यूपी में IPS अफसरों के अधिकार में कटौती की गई है। मुख्य सचिव राजीव कुमार के नए फरमान से जिलों में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अब जिलाधिकारी (DM) के अंडर में काम करेंगे। यह फरमान सुनकर आईपीएस अधिकारियों में काफी आक्रोश है लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।
क्राइम मीटिंग लेंगे डीएम
- उत्तर प्रदेश में तैनात कप्तानों (आईपीएस) अधिकारियों के अधिकार कम किए गए हैं।
- अब क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता डीएम करेंगे।
- यूपी के डीएम अब क्राइम मीटिंग खुद लेंगे इस क्राइम मीटिंग में SSP को मौजूद रहना होगा।
- जिलाधिकारी अब अपराध पर सीधा सवाल पूछेंगे।
- अब थानाध्यक्षों की तैनाती में औपचारिकता नहीं चलेगी।
- अब SSP क्राइम मीटिंग अकेले नहीं करेंगे।
- अब आईपीएस अधिकारियों की जुबान पर सवाल आने लगे हैं कि क्या जिले में पुलिस का कप्तान डीएम होगा?
- मुख्य सचिव के आदेश के बाद जिलों में असमंजस।
- यूपी के IPS एसोसिएशन में भी सन्नाटा छाया।
- कुछ भी बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा आईपीएस एसोसिएशन।
- वहीं व्हाट्सएप पर संदेशों के जरिए आईपीएस अधिकारी इंसाफ की गुहार लगाने में जुट गए हैं।
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