मोदी सरकार के संवेदनशील-अहम दस्तावेज हुए लीक 

देश की केंद्र सरकार ने गुरुवार को अपनी परेशानी सुप्रीम कोर्ट को सुनाई, गौरतलब है कि, सरकार के संवेदनशील और अहम सरकारी दस्तावेज लीक होने के चलते केंद्र सरकार काफी परेशान है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए उस पर विचार करने को कहा है।

संवेदनशील मुद्दों पर पड़ने वाली याचिकाओं को लेकर रोक की मांग:

• केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
• जिसमें सरकार ने कोर्ट से कहा है कि, सीबीआई, कैबिनेट नोट सहित कई संवेदनशील व अहम दस्तावेजों के आधार पर जनहित याचिका दायर करना गंभीर मसला है।
• सरकार का कहना है कि, चूँकि ये तमाम जानकारियां सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं हैं,
• इसलिए इन दस्तावेज के आधार जनहित याचिका दाखिल होने से रोकना चाहिए।

अधिकारी ही लगा रहे हैं संवेदनशील दस्तावेजों का पलीता:

• अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि, कुछ ‘असंतुष्ट सरकारी अधिकारियों’ द्वारा कुछ संवेदनशील और संरक्षित दस्तावेज को निजी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।
• और इन्हीं के आधार पर याचिकाएं दायर की जा रही हैं।
• जिसके बाद SC की पीठ ने सरकार के वकील से पूछा की मामले में क्या अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई की गयी है?
• जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि, सरकार इसे लेकर बेहद गंभीर है,
• गौरतलब है कि, CBI और अन्य जांच एजेंसियां भी संवेदनशील दस्तावेज को संरक्षित करने में नाकाम हो रही हैं।
• ज्ञात हो कि, SC में उस दौरान अगस्ता वैस्टलैंड मामले की सुनवाई हो रही थी, जिस दौरान ये बातें कही गयीं।