149 साल पुराना है बंगला नंबर 59 का इतिहास 

अंग्रेजी सरकार में 50 साल के लिए किया था आवंटित (149 years old history)

• इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य भवन के ठीक सामने कानपुर रोड के दक्षिणी दिशा में यह भूखंड स्थित है।
• जिसके एक हिस्से में महाधिवक्ता कार्यालय और दूसरे हिस्से में हाईकोर्ट का कार्यालय भवन बना है।
• पुराने अभिलेख बताते हैं कि 11 जनवरी 1868 को इस जमीन का पट्टा था।
• तत्कालीन अंग्रेजी सरकार में थॉमस क्राउबी को 50 साल के लिए आवंटित किया था।
• जिस पर इलाहाबाद के कमिश्नर का भी हस्ताक्षर मौजूद है।
• यह जमीन रिहायशी भवन बनाने के लिए पट्टे पर दी गई थी।
• 12 अप्रैल 1923 को थॉमस क्राउबी के उत्तराधिकारी विलियम चार्ली ड्यूकेस के नाम नया पट्टा हुआ।
• जो एक जनवरी 1918 से 31 दिसंबर 1967 तक जारी रहा।
• 16 अप्रैल 1945 को विलियम चार्ली ड्यूकेस के प्रतिनिधि एडमंड जॉन ड्यूकेस ने कलक्टर की अनुमति ली।
• लेकर जमीन पर बने बंगले को लाला पुरुषोत्तम दास के नाम बेच दिया।
• 30 अक्टूबर 1958 को लाला पुरुषोत्तम दास के प्रतिनिधि ने मोहम्मद अहमद काजमी जो कि हाईकोर्ट में वकील थे।
• इनके नाम लीज के अधिकार दे दिए।
• बंगले को मोहम्मद अहमद काजमी की पत्नी मैमूना खातून काजमी।
• उनकी दो बेटियां सबरा खातून और शकरा खातून के नाम से लीज पर दिया गया।
• तीन जनवरी 1961 को कलेक्टर की अनुमति से भूखंड लिया।
• दक्षिणी क्षेत्र की 25 सौ वर्गगज जमीन मेसर्स ग्रेट ईस्टर्न इलेक्ट्रोप्लाटर्स लिमिटेड को 25 हजार रुपये में बेच दी गई।
• जो लीज 12 अप्रैल 1923 को दी गई वह 31 दिसंबर 1967 को समाप्त हो गई।
• इसके बाद लंबे समय तक उसका नवीनीकरण नहीं हुआ।
• इस जमीन की नई लीज 19 मार्च 1996 को 30 साल के लिए जारी हुई।
• जो एक जनवरी 1968 से लेकर 31 दिसंबर 1997 तक वैध रही। (149 years old history)
• 17 जुलाई 1998 को 30 साल का पट्टा पूरा होने के बाद निर्णय लिया।
• एक जनवरी 1998 से 30 साल के लिए मैमूना खातून काजमी और उनकी दो बेटियां सबरा खातून और शकरा खातून के नाम नवीनीकरण किया गया।
• 15 दिसंबर 2000 को राज्य सरकार ने इलाहाबाद के जिलाधिकारी को इस जमीन को हाईकोर्ट के विस्तार और महाधिवक्ता कार्यालय के लिए अधिग्रहीत करने का आदेश दिया।
• इस पर इलाहाबाद के जिलाधिकारी ने 11 जनवरी 2001 को लीज धारक को सूचित किया कि 15 दिसंबर 2000 से जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया है।
• यह सूचना देते हुए काजमी परिवार को दस लाख रुपये बतौर मुआवजा दिया गया।
• इसके खिलाफ काजमी परिवार ने हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें कहीं से राहत नहीं मिली।

अधिवक्ता और जज पढ़ते थे नमाज 

• मस्जिद प्रबंधन समिति का कहना था कि 1981-82 में हाईकोर्ट के मुख्य भवन के बरामदे में कुछ अधिवक्ता और जज नमाज पढ़ते थे जिन्हें इसकी अनुमति दी गई थी।
• काजमी के बंगले में उनके परिवार के लोग मस्जिद स्थल पर नमाज पढ़ते थे।
• बाद में हाईकोर्ट के वकील भी वहां नमाज पढ़ने लगे। (149 years old history)
• क्योंकि बारिश के दिनों और गर्मी में धूप के चलते दिक्कत आ रही थी इस कारण वहां टीन शेड लगाया गया।
• तब से वहां लगातार नमाज पढ़ी जा रही है और वह वक्फ में एक मस्जिद के रूप में पंजीकृत हो चुकी है।
• काजमी के परिवार की ओर से लंबे से नमाज पढ़े जाने के कारण वह जमीन मस्जिद की है, इसलिए उसे अतिक्रमण नहीं माना जा सकता।