भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि निवेशकों की सुविधा और उनकी मदद के लिए यूपी सरकार की तरफ से न्यू सिंगल विंडो पोर्टल लांच किए जाने का फैसला स्वागतयोग्य और ऐतिहासिक है। इस पोर्टल से प्रदेश में निवेश की राह और आसान होगी साथ ही पूर्व की सरकारों में उधोग के लिए एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में होता रहा भ्रष्टाचार भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
यूपी के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब निवेशकों की मदद के लिए सिंगल विंडो पोर्टल लाया जा रहा है। इस पोर्टल की मदद से निवेशकों के आवेदन से लेकर अनापत्तियों से जुड़ी तमाम सारी औपचारिकताएं एक ही पोर्टल पर आनलाइन पूरी हो सकेंगी। इससे लिए निवेशकों को पहले की तरह भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इस पोर्टल पर एक साथ 21 विभागों की मानिटरिंग की जा सकेगी। साथ ही किसी तरह की दिक्कत होने पर इस पोर्टल पर शिकायत की भी की जा सकेगी। ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि शिकायतें मिलते ही उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि पोर्टल में उधमी किसी भी जिले में यूनिट स्थापित करने के लिए आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण और सभी जरूरी विभागों को इस पोर्टल से जोड़ दिया गया है। इस पोर्टल का संचालन शासन स्तर पर किया जाएगा। पोर्टल के जरिए देश के किसी भी कोने में बैठ कर आवेदन किया जा सकेगा।
साथ ही पोर्टल को ज्योग्राफिक इंफार्मेशन साइंस से भी जोड़ा गया है ताकि कोई भी उधमी आनलाइन बैठकर निवेश के लिए मिल रही भूखंड समेत तमाम जानकारियां और सुविधाएं हासिल कर सके। भूखंड के आवेदन भी आनलाइल किये जा सकेंगे और इसके लिए भुगतान भी आनलाइन ही होगा। प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि उधमी इस आनलाइन पोर्टल पर ही सारी प्रक्रिया पूरी कर एनओसी भी हासिल कर सकेंगे और इसके लिए समयबद्धता भी होगी।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में निवेश बढाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इनवेस्टर मीट के जरिए सरकार ने निवेश के लिए वातावरण तैयार कर दिया है। पहले निवेश की चाह रखने वाले उधोगपतियों को तमाम तरह की कागजी कार्रवाइयों और फाइलों में उलझना पड़ता था और इसके चलते निवेश का वातावरण नहीं बन पाता था।
उन्होंने ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस पूरी प्रक्रिया को आसान करने के लिए लाए जा रहे न्यू सिंगल विंडो पोर्टल में निवेशकों को इन्वेस्टर किट भी मुहैया कराई जाएगी। इन्वेस्टर किट में निवेश और उसकी औपचारिकताओं से जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी। सरकार का ये प्रयास उत्तर प्रदेश में निवेश बढाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
