उत्तर प्रदेश के Chief Secretary अलोक रंजन ने प्रदेश के आम नागरिकों को घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं को बढ़ाने हेतु समस्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारी अपने विभागों से सम्बन्धित चिन्हित योजनाओं को इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से सेवायें प्रदान करने हेतु शासनादेश वर्तमान माह मार्च की अन्तिम तिथि तक अवश्य निर्गित कर दिए जायें।
Chief Secretary
- उन्होंने कहा की ग्रामीण इलाकों में संचालित काँमन सर्विस सेण्टर का अधिक से अधिक उपयोग कर आम जनता को बिजली के बिल,
- यात्रा हेतु बस टिकट की बुकिंग, कृषि सम्बन्धी योजनाओं– खाद, बीज आदि प्राप्त करने हेतु बुकिंग आदि की सुविधा प्राथमिकता से उपलब्ध करायी जाये,
- ताकि आम जनता को शासकीय कार्यालयों क्व चक्कर न लगाने पड़े ।
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- मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग तथा वाणिज्य कर विभाग द्वारा नागरिकों/ व्यापारियों को प्रदान की जाने वाली समस्त सेवायें अब तक जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध न कराये जाने पर असंतोष प्रकट किया।
- अधिकारीयों को अपने विभाग की समस्त सेवायें 31 मार्च से पूर्व जन सुविधा केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराने तथा इस हेतु एक सप्ताह के भीतर शासनदेश जारी करने का आदेश दिया।
- मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
- उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के मध्यम से आम नागरिकों को बेहतर सेवायें उपलब्ध करने हेतु समस्याओं के समाधान हेतु जिला स्तर पर पोर्टल या हेल्प लाइन विकसित की जाये.
- ताकि समस्या का समाधान स्थानीय स्टार पर प्राथमिकता से हो जाये।
- उन्होंने समस्त विभागों को यह भी निर्देश दिए हैं कि ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर समस्त शासनादेश एवं आम नागरिकों से जुड़े प्रपत्रों को अवश्य फीडिंग करायी जाये
- सभी सचिवों/ प्रमुख सचिवों को प्रमुख आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिकस से समन्वय बनाये रखने का निर्देश दिया।
- बैठक में प्रमुख सचिव आई0टी0 इलेक्ट्रानिक श्री आर के तिवारी, सचिव गृह श्री कमल सक्सेना सहित उर्जा,परिवहन, कृषि, श्रम, ग्राम्य, विकास, वाणिज्य कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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