उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दीं हैं। चुनाव आयोग की हिदायत के बाद अब सरकार ने मतदाता सूची दुरूस्त कराने के कार्य में लगे आईएस, पीसीएस अधिकारियों के तबादलों और और छुट्टी पर जाने से रोक लगा दी है। इसके साथ ही मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में तैनात इन अधिकारीयों के प्रशिक्षण पर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि अपरिहार्य स्थितियों में आयोग की इजाजत से छुट्टी मिल सकेगी।
- वहीं दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी. वेंकटेश ने जिलों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के पदों पर तैनाती ना होने पर नाराजगी जाहिर की है।
- इससे पहले जिलों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पदों पर तैनाती की स्थिति बताने के लिए कहा गया था।
- उन्होंने इसके लिए एक हफ्ते का समय देते हुए जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।
- इसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैनात अधिकारीयों के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी देने का कहा गया है।
टी वेंकटेश ने संभाला यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यभार!
प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कर्मिक ने जारी किया आदेशः
- मतदाता सूची के पुनरीक्षण में तैनात अधिकारियों को अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी की इजाजत के बिना छुट्टी नहीं मिलेगी।
- प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कर्मिक विभाग के एस अटोरिया ने ये आदेश जारी कर दिया।
- पुनरीक्षण से संबद्ध अधिकारी अब प्रशिक्षण के लिए भी नहीं जा सकेंगे।
- प्रमुख सचिव ने बताया कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अभियान 15 सितंबर से चल रहा है।
- इस बीच स्थानांतरित किये गए जिन आइएएस व पीसीएस अधिकारियों ने 21 सितंबर कर नया कार्यभार नहीं संभाला है।
- अब उनकी नियुक्ति चुनाव आयोग की समीक्षा के बाद ही होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर!
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