सातवां वेतनमान लागू करने को लेकर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 2 लाख दलित शिक्षकों के वेतन को प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान भी गलत तरीके से फ्रीज करने के लिये सुप्रीम कोर्ट आदेश की आड़ में उन्हें रिवर्ट कराने की साजिश की जा रही।

जिलों में शुरू है गुपचुप कार्रवाई

  • जबकि प्रदेश के लाखों दलित शिक्षकों जिन्हें आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा-3(2) बैकलाग के तहत पदोन्नति प्राप्त हुई है।
  • वह सुप्रीम कोर्ट आदेश की परिधि में नहीं आते हैं।
  • ऐसे में यदि उनका वेतन बढ़ रहा है तो उन्हें उसे पाने का संवैधानिक अधिकार है।
  • विगत दिनों अम्बेडकर नगर, मुरादाबाद, सुल्तानपुर में हजारों दलित शिक्षकों को वेतन फ्रीज कर रिवर्ट किये जाने का आदेश जारी होते ही संघर्ष समिति के स्थानीय पदाधिकारियों ने चुनाव आयोग से शिकायत की।
  • अन्ततः मामले को स्थगित करने का आदेश जारी किया गया और अब उन्नाव व रायबरेली में भी इसी प्रकार की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है दर्जनों जिलों में गुपचुप कार्यवाही शुरू है।

सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे दलित शिक्षक

  • संघर्ष समिति की प्रान्तीय कार्य समिति की आज बैठक में शामिल प्रदेश के शिक्षक प्रतिनिधियों ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है।
  • कि यदि वेतन फ्रीज करने के नाम पर आचार संहिता के दौरान दलित शिक्षकों के रिवर्शन की कार्यवाही की गयी तो प्रदेश के 2 लाख दलित शिक्षक सड़कों पर उतरने के लिये बाध्य होंगे।
  • उसी क्षण बेसिक शिक्षा निदेशालय का चक्का जाम किया जायेगा।
  • पूरे मामले की सूचना से निदेशक बेसिक शिक्षा को अवगत करा दिया गया है।
  • जिनके द्वारा आचार संहिता में की जा रही कार्यवाही को गलत करार दिया गया है और कहा कि इस पर सख्त कदम उठायेंगे।

लखनऊ में करेंगे चक्का जाम

  • आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा, इं केबी राम, डॉ. रामशब्द जैसवारा,
  • आरपी केन, अनिल कुमार, रीना रजक, अजय कुमार, अन्जनी कुमार, राम बरन, जितेन्द्र कुमार,
  • राजेश पासवान, कृपा शंकर, श्रीनिवास राव, अशोक सोनकर, दिग्विजय सिंह, प्रतोष कुमार, रामेन्द्र कुमार,
  • योगेन्द्र रावत, चमन लाल भारती, जगदीश गौतम, अजय धानुक, सुनील कनौजिया,
  • प्रभू शंकर राव ने कहा कि आचार संहित लागू होते हुए भी प्रदेश में आरक्षण विरोधी कुछ शिक्षाधिकारियों द्वारा एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये लाखों दलित शिक्षकों अब सातवां वेतनमान लागू कराने के नाम पर गलत रिवर्ट करने की साजिश कर रहे हैं।
  • जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
  • प्रदेश के सभी लाखों दलित शिक्षकों को आन्दोलन के लिये तैयार रहने को कहा गया है।
  • यदि आचार संहिता लागू होने के दौरान उनका उत्पीड़न किया गया तो उसी क्षण लखनऊ में चक्का जाम करेंगे।
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