NGT ने मंगलवार को देश भर में डीजल कारों पर बैन लगाने से इनकार किया है। लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी राज्यों से तीन सप्ताह में प्रदूषण के आंकड़े पेश करने को कहा है। आंकड़ों में हर राज्य के सबसे ज्यादा प्रदूषित दो शहरों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। ट्रिब्यूनल ने ऐसे संकेत दिए थे कि सभी राज्यों में भी डीजल कारों पर प्रतिबंध लग सकता है।
NGT ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि वाहनों से निकलने वाले धुंवे और उनसे होने वाले प्रदूषण की रिपोर्ट अगले 3 सप्ताह में पेश की जाये।
इधर ऑटो मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने एनजीटी से कहा है कि 2000 CC की कारें प्रदूषण की मुख्य वजह नहीं हैं। वाहनों से प्रदूषण हो रहा है लेकिन इसे मुख्य वजह बताना उचित नहीं हैं। प्रदूषण केवल वाहनों के कारण ही नहीं बढ़ रहा है।
इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है।
