लखीमपुर खीरी में बनेंगे सस्ते फ्लैट्स-कॉलोनियां 

लखीमपुर खीरी शहर की आवासीय समस्या को दूर करने के लिए अब आवास विकास की ओर से  राजापुर एलआरपी रोड में टाउनशिप डेवलेप करने संबंधी योजना तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत परिषद की ओर से सस्ते फ्लैट्स और कॉलोनियों का निर्माण कराया जाएगा। हालांकि अभी इनके रेट तो तय नहीं हुए हैं लेकिन,संभावना है कि फ्लैट्स की कीमत सात से दस लाख के बीच हो सकती है। परिषद की 242वीं बोर्ड मीटिंग में इस योजना पर मोहर भी लग गई है और शासन के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। बोर्ड मीटिंग में कई अन्य प्रस्तावों पर भी मोहर लगी है।

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128 हेक्टेयर जमीन पर होगा निर्माण

• लखीमपुर खीरी में प्रस्तावित योजना को क्रियांवित करने के लिए परिषद की ओर से करीब 128 हेक्टेयर की जमीन ली जाएगी।
• इस योजना के लिए करीब 900 करोड़ का बजट भी रखा गया है।
• परिषद को जमीन मिलते ही इस दिशा में तेजी से काम भी शुरु कर दिया जाएगा।
• इस योजना को खासकर ऐसे परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है। जो मध्यम श्रेणी में आते हैं।
• इसके साथ ही ऐसे परिवारों पर भी टारगेट किया जा रहा है, जिनकी पहली पसंद छोटे घर हैं।
• बोर्ड मीटिंग के बाद अवर अभियंताओं को भी विशेष भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
• जानकारी के अनुसार, मीटिंग में विशेष भत्ते दिए जाने पर मोहर लगा दी गई है।
• इस कदम के बाद करीब 364 अवर अभियंता लाभांवित होंगे।
• और उन्हें 400 रुपये विशेष भत्ते (प्रतिमाह) के रूप में मिलेंगे।
• बोर्ड मीटिंग में एक और अहम फैसला लिया गया है।
• इसके अंतर्गत अब परिषद के सभी कार्यों में ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू होगी।
• खास बात है कि अभी तक एक करोड़ से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग लागू होती थी।
• लेकिन, अब एक करोड़ से कम लागत वाले कार्यों में भी ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है।

कॉलोनियों की लगातार हो मॉनीटरिंग

• प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि परिषद अपनी संपत्तियों की लगातार मॉनीटरिंग करें और उनकी स्थिति की रिपोर्ट तैयार करें।
• ऐसी कॉलोनियों पर खास तौर पर नजर रखी जाए, जो हैंडओवर नहीं हुई हैं।
• प्रमुख सचिव ने यह भी निर्देश दिए हैं कि परिषद की ओर से अपनी संपत्तियों को निस्तारित करने के लिए कैंप लगाए जाएं।
• यह कैंप हर उस स्थान पर लगाए जाएं, जहां संपत्तियां निस्तारित नहीं हो रही हैं।
• उन्होंने यह भी कहाकि कैंप के माध्यम से जनता जुड़ेगी।
• जिससे संपत्तियों का निस्तारण हो सकेगा.

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