मदरसे में आधुनिक शिक्षा के लिए 394 करोड़ का बजट! 

मुख्यमंत्री योगी के संबोधन के बाद योगी सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में योगी सरकार का पहला बजट(yogi government budget) पेश किया.योगी सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया. महिला कल्याण, अल्पसंख्यक छात्रों का विकास इंजिनियरिंग कॉलेज और न्यायालय के नवीन भवन निर्माण के लिए बजट भी पेश किया गया.

दिव्यांग पेंशन 500 रु प्रति माह:

• दिव्यांग पेंशन की राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने हेतु 559 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• दिव्यांगजन के लिए बाधारहित बनाये जाने के लिये 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण कार्यों के लिए 18 करोड़ 40 लाख रुपये की व्यवस्था.
• पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को ओ लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 551 करोड़ 28 लाख रुपये की व्यवस्था.
• पिछडे़ वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं के छात्रावास के लिए 52 करोड़ 66 लाख रुपये की व्यवस्था.
• मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के लिए 340 करोड़ 90 लाख रुपये की व्यवस्था.

मदरसों के लिए 394 करोड़:

• शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिये अल्पसंख्यक सघन आबादी वाले क्षेत्रों में महिला छात्रावास के लिए 18 करोड़ 41 लाख रुपये की व्यवस्था.
• मान्यता प्राप्त मदरसों तथा मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा के लिए 394 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति योजना के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 791 करोड़ 83 लाख रुपये की व्यवस्था.
• निराश्रित महिला भरण-पोषण अनुदान योजना के लिए 1 हजार 129 करोड़ 78 लाख रुपये की व्यवस्था.
• महिला विकास एवं मातृत्व लाभ कार्यक्रम के लिये 100 करोड़ रुपये और शबरी संकल्प अभियान0 के लिये 262 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर खास ध्यान:

• राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिये अपने निजी भवन निर्मित किये जायेंगे और निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण कराया जायेगा.
• अगले 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.
• प्रदेश के सभी काॅलेजों एवं विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने के लिए 15 करोड़ की व्यवस्था.
• जननायक चन्द्रशेखर राज्य विश्वविद्यालय, बलिया के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• विश्वविद्यालयों में पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना के लिये 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में भाऊराव देवरस शोध पीठ की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की आॅनलाइन व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान.
• सोनभद्र , कन्नौज एवं मैनपुरी के राजकीय इंजीनियरिंग काॅलेजों के अवशेष निर्माण कार्यों के लिए 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• प्रतापगढ़ में एक राजकीय इंजीनियरिंग काॅलेज स्थापित किये जाने के लिए 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के निर्माण कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान.
• बस्ती एवं गोण्डा में एक-एक इंजीनियरिंग काॅलेज के अवशेष निर्माण कार्यों के लिये 14 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था.
• मिर्जापुर में राजकीय इंजीनियरिंग काॅलेज निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

न्यायालयों के भवन निर्माण पर जोर:

• उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के नवीन भवन में अतिरिक्त कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• नवसृजित जनपदों एवं नव सृजित न्यायालयों में भवन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• अधीनस्थ न्यायालयों में सोलर पाॅवर सिस्टम की स्थापना के लिये 20 करोड़.
• सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिये 20 करोड़, सी.सी.टी.वी. कैमरों के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था.