केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है. इसके लिए सरकार ने एक याचिका भी दायर की है. RERA पर केंद्र की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 सितंबर को सुनवाई करेगी.
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23 याचिकाएं लंबित-
- केंद्र ने RERA को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है.
- बता दें कि RERA को चुनौती देने वाली 23 याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित है.
- केंद्र ने इस मामले में एक याचिका भी दर्ज की है.
- सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को केंद्र की याचिका पर सुनवाई करेगा.
- मकान खरीददारों के हितों की रक्षा के लिया बना रेरा कानून पिछले महीने मई से लागू हो गया है.
- इस कानून के लागू होने के बाद हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने होगी.
- ये रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी.
- मालूम हो कि यह कानून पिछले साल पारित किया गया था.
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