महाराष्ट्र सरकार द्वारा बीते दिन एक बड़ा ऐलान किया गया है जिसके तहत घोषणा की गयी है कि वे जल्द ही किसानों का पूरा क़र्ज़ मांफ कर देंगे जिसके लिए वे एक टीम का गठन करेंगे. जिसके बाद अब इस मामले में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
RBI ने भी जारी किये थे निर्देश :
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा बीते दिन एक बड़ी घोषणा की गयी थी.
- जिसके तहत कहा गया था कि वे जल्द ही किसानों का पूरा ऋण माफ़ कर देंगे.
- जिसके बाद कहा गया था कि इकस काम के लिए सरकार द्वारा टीम का गठन किया जाएगा,
- यह टीम इस बात पर पूरा गौर करेगी कि किस तरह से इस ऋण को माफ़ किया जा सकता है.
- बता दें कि मामले में अब वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रतिकिया दी गयी है.
- जिसके तहत उन्होंने कहा है कि यदि राज्य सरकारें अपने किसानों को ऋण मुक्त करना चाहती हैं.
- तो उन्हें यह भुगतान अपने कोष में से करना होगा और इसके लिए अपने संसाधनों का उपयोग करना होगा.
- आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय रिज़र्व बैंक द्वारा भी राज्यों को ऐसा ना करने की सलाह दी गयी थी.
- जिसके तहत कहा गया था कि यदि सभी राज्य इस तरह से किसानों का ऋण चुकायेंगे,
- तो केंद्र से चलने वाली अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ता नज़र आयेगा साथ ही मौद्रिक निति में भी समस्या आ सकती है.
- राज्य इस तरह से किसानों को ऋण मुक्त करना चाहते हैं तो वे सरकारी खजाने की जगह अपने संसाधन चुने.
- हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के अलावा यूपी सरकार ने भी किसानों का ऋण माफ़ करने के आदेश दिए हैं.
- जिसके बाद मध्यप्रदेश में भी किसानों द्वारा अपने मुआवज़े और ऋण मुक्ति के लिए आंदोलन छिड़ा हुआ है.
- ऐसे में यदि सभी राज्य सरकारें अपने किसानों के ऋण मुक्त केंद्र सरकार के खजाने से करती हैं तो यह ख़त्म हो जाएगा.
- यही नहीं ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था में भी खासा नुकसान देखने को मिल सकता है.
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