प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवम्बर की रात से 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद कर दिया था, जिसके बाद से कई लोग नोटबंदी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया था।
माँगा था केंद्र सरकार से जवाब:
- नोटबंदी के फैसले के विरोध में कई लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।
- जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दिया गया था, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप देने से भी इंकार किया था।
- हालाँकि, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब माँगा था।
- जिसके बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब सौंपे।
नोटबंदी के बाद केंद्र ने जमा किये 6 लाख करोड़ रुपये:
- सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सरकार की ओर से नोटबंदी पर जवाब सौंपे।
- जिसमें उन्होंने बताया की सरकार ने अब तक कुल 6 लाख करोड़ रूपए जमा कर लिए हैं।
- उन्होंने आगे कहा कि, 15 लाख करोड़ रुपये जमा होने का अनुमान है।
- भारत सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को आगे बताया कि, स्थिति कुछ दिनों में ही सामान्य हो जाएगी।
- उन्होंने आगे कहा कि, किसानों को नुक्सान से बचाने के लिए सरकार जरुरी कदम उठा रही है।
पैसे की कमी नहीं है, पहुँचाने की समस्या:
- भारत सरकार के वकील ने जानकारी दी कि, पैसों की कमी नहीं है, उसके ट्रांसपोर्ट की समस्या है।
- साथ ही उन्होंने कहा कि, लोगों को हंगामा नहीं मचाना चाहिये।
एटीएम अनुरूप न होने के चलते भी समस्या:
- नोटबंदी के बाद लोगों को अधिक समस्या का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि, एटीएम नई करंसी के अनुरूप नहीं है।
- बैंकों द्वारा एटीएम मशीन को बदलने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।