बीजेपी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से वोटों की उम्मीद-राज्य और केंद्र सरकार ने 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए।
उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सीधे लाभार्थी के खातों में भेजे गए 5 लाख करोड़ रुपये (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर-डीबीटी) से आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छे वोट मिले हैं।
केंद्र सरकार ने इस राशि में से 75,984 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और पिछले एक साल में 146 योजनाओं को जनता के कोष में भेज दिया गया है। पिछले 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 27 विभागों की 137 योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से 2.75 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए हैं भेजा जाता है। प्रधानमंत्री किसान कोष के तहत हर साल 1.88 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये भेजे गए। मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश को 2018-2019 में 5,465 करोड़ रुपये और 2019-2020 में 6,240 करोड़ रुपये दिए गए। 2020-2021 में डीबीटी द्वारा 12,257 करोड़ रुपये भेजे गए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला योजना, प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ योजना आदि के तहत भी लाखों करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। आदित्यनाथ सरकार पिछले डेढ़ साल से राज्य में गरीबों को प्रति माह 10 किलो प्रति माह मुफ्त दे रही है।