नोटबंदी के बाद सरकार देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दे रही है जिसके तहत अब आगामी बजट में बड़ा ऐलान किया जा सकता है. जिसके तहत 30,000 रुपये या इससे ऊपर के कैश लेन-देन के लिए पैन कार्ड को जरूरी किया जा सकता है.
फिलहाल 50,000 है यह लिमिट :
- आगामी केंद्र बजट इस साल कई अहम ऐलान कर सकता है.
- जिसके तहत कैश में लेन-देन के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता की लिमिट को घटाया जा सकता है.
- फिलहाल यह लिमिट 50,000 रुपये व इससे ऊपर के कैश लेन-देन के लिए है.
- इतना ही नहीं सरकार एक तय लिमिट से ज्यादा कैश के जरिए लेन-देन पर कैश हैंडलिंग चार्ज भी लगा सकती है,
- ऐसा इसलिए क्योकि लोगों के बीच कैश को घर में रखने की प्रवृति को बदला जा सके.
- हालांकि यह लिमिट कितनी होगी इसपर अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है.
- दरअसल नोटबंदी के बाद सरकार फिर से कालेधन की समानांतर अर्थव्यवस्था को खड़ा नहीं होने देना चाहती.
- जिसके लिए जहां एक ओर डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया जा रहा है,
- वहीं दूसरी ओर कैश आधारित लेन-देन पर पैन कार्ड के नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है.
- बता दें कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इन सबके लिए कदम उठाए जा सकते हैं.