इस वित्तीय वर्ष का बजट पेश हो चुका है. जिसके तहत वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा यह बजट पेश किया गया है. बता दें कि सरकार द्वारा पेश किये गए इस वर्ष के बजट में कई ऐसे मुद्दे रहे जो अच्छे थे वहीँ कुछ ऐसे मुद्दे थे जो निराशा जनक रहे. जिसके बाद कहा जा सकता है कि इस वर्ष का बजट मिला-जुला रहा है.
नकदी रहित लेन-देन के लिए हटे सभी तरह के शुल्क :
- सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के इरादे से कई अहम घोषणाएं की हैं.
- जिसके तहत प्वाइंट आफ सेल (PoS) जैसे उपकरणों पर से सभी तरह के शुल्क हटाने की घोषणा की गयी है.
- इसके अलावा नकदरहित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये 1.5.1 वर्जन के छोटे कार्ड रीडर,
- प्वाइंट आफ सेल सूक्ष्म एटीएम स्टैंडर्ड, अंगुली के निशान और आंखों के आधार पर पहचान बताने वाले बायोमेट्रिक मशीन,
- साथ ही स्कैनर्स पर लगाने बीसीडी (मूल सीमा शुल्क), उत्पाद शुल्क, सीवीडी (प्रतिपूरक शुल्क),
- एसएडी (विशेष अतिरिक्त शुल्क) से छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है.
भीम ऐप के लिए नई योजना :
- पीएम मुद्रा योजना के तहत पैसे की कमी से जूझ रहे शिशु,
- किशोर व तरुणों को ऋण मुहैया कराने के लिए 2.44 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
- साथ ही स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 16,000 से ज्यादा नए उद्यम स्थापित हुए हैं.
- वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार भारत डिजिटल क्रांति के मुहाने पर खड़ा है.
- गौरतलब है कि भीम एप को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाएं शुरू की जा रही है.
- जिसके तहत अब तक 125 लाख लोगों ने भीम एप को अपनाया है.
निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की घोषणाएं :
- सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए 64,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
- साथ ही अन्य बुनियादी संरचनाओं में भारी निवेश की घोषणा भी की गयी है.
- अवसंरचना क्षेत्र को 3,96 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है.
- इसके अलावा भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन हब बनाने के लिए 745 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
- वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2017-18 में एफआईपीबी (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) को भंग करने का फैसला किया गया है.
- यातायात क्षेत्र को 2.41 करोड़ रुपये व भारत नेट परियोजना को 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
- गौरतलब है कि 50 लाख ग्राम पंचायतों में हाईस्पीड ब्रॉडबैंड व हॉट स्पॉट की सुविधा बेहद कम शुल्क में दी जाएगी.
- इसके अलावा साइबर सुरक्षा के लिए एक कंप्यूटर इमर्जेसी रेस्पांस दल का गठन किया जाएगा.
क्या हुआ सस्ता :
- आपको बता दें कि एलएनजी (लिक्वीफाइड नैचुरल गैस) सस्ती हो गई है.
- मेक इन इंडिया के तहत कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए पीओएस मशीनें सस्ती हो गई हैं.
- इसके अलावा सौर उर्जा बैटरी व पैनल के निर्माण में काम आने वाले सोलर टैम्पर्ड ग्लास को सीमा शुल्क में छूट दी गई है.
- मेक इन इंडिया के तहत फिंगर स्कैनर, माइक्रो एटीएम व आइरस स्कैनर भी सस्ता हो गया है.
- इसके अलावा तैयार किया लैदर, सिल्वर फॉयल, LED लाइट्स, LCD, CNG मशीन आदि भी सस्ती हो गयी हैं.
क्या हुआ महंगा :
- मोबाइल फोन में काम आने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सीमा शुल्क शून्य से 2% किया गया है.
- जिसके बाद अब माना जा रहा है कि इस वजह से अब मोबाइल भी महंगा हो सकता है.
- इसके अलावा हानिकारक व नशीले पदार्थ जैसे सिगरेट व सिगार दोनों महंगी हो गई है.
- इसी श्रेणी में पान मसाला, तंबाकू ज़र्दा सहित सभी चबाने वाले पदार्थ आदि भी महंगे हो गए हैं.
- आपको बता दें कि इन सभी उत्पादों पर शुल्क 10% से बढ़ाकर 12% किया गया है.
- खाने वाले सामानों में विदेशी काजू, भुना हुआ नमकीन दोनों ही महंगा हो गया है.
- इसके अलावा पेपर रोल बीड़ी भी महंगे होने की श्रेणी में आ गयी है.
- साथ ही चांदी के सिक्के व चांदी के गहने महंगे हो गए हैं.