नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार और कालेधन पर शिकंजा कसने के लिए सरकार रोज़ कोई न कोई नियम बना रही है। ऐसे में कालेधन पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक और बड़ा फैसला कर सकती है जिसके तहत घर में नगद पैसा रखने और नगदी लेनदेन की सीमा तय की जा सकती है। हालांकि इस फैसले को लेने मकसद लगातार छापेमारी के बाद बरामद भरी भरकम कैश बताया जा रहा है।

नगद लेनदेन करने वालों की बढ़ सकती है परेशानी

  • भ्रष्टचार और कालेधन पर लगाम लगाने के लिए सरकार रोज़ कोई न कोई नियम बना रही है।
  • कालेधन पर रोक लगाने के लिए सरकार एक और बड़ा फैसला कर सकती है।
  • जिसके अंतर्गत अब घर में कैश रखने और कैशलेनदेन करने की सीमा तय की सकती है।
  • गौरतलब है की लेनदेन में कैश के कम से कम इस्तेमाल को लेकर वित्त मंत्रालय कई विकल्पों पर विचार कर रहा है।
  • जिसमे सरकार घरों में कम कैश रखने की सीमा तय कर सकती है।
  •  इस सीमा के तय हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति एक निश्चित सीमा तक ही घर में पैसे रख पायेगा।
  • बता दें की सरकार ने ब्लैक मनी पर एसआईटी बनाई थी।
  • जिसेने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी 5वीं रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी की घर में नगद रखने की सीमा 15 लाख तक तक की जाये।
  • यही नही इस रिपोर्ट में ये भी सिफारिश की गई थी की 3 लाख से ज्यादा के कैश की लेनदेन पर भी रोक लगाई जाये।
  • फिलहाल इस सिफारिश पर सरकार अभी विचार कर रही है।
  • अगर सरकार इस सिफारिश को मंज़ूर करती है तो इसका सबसे ज्यादा असर कैश में लेनदेन करने वालों पर पड़ेगा।

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