नयी दिल्ली: उत्तराखंड में जारी राष्ट्रपति शासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर अटॉर्नी जनरल ने यह कहते हुए कोर्ट से अतिरिक्त समय माँगा कि सरकार फ्लोर टेस्ट के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है और इस मुद्दे का समाधान के निकालने के लिए प्रयासरत है।
इसके पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिव कीर्ति सिंह की बेंच ने केंद्र से पूछा था कि उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में फ्लोर टेस्ट के लिए केंद्र तैयार है या नहीं। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को केंद्र की तरफ से पक्ष रखने को कहा था।
केंद्र ने माँगा अतिरिक्त समय
सुनवाई के दौरान एजी ने कहा, केंद्र सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए दिए गए कोर्ट के निर्देशों को लेकर गंभीर है। सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने के बारे में विचार करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने एजी की दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार को फ्लोर टेस्ट पर फैसला करने के लिए शुक्रवार ,6 मई तक का वक्त दिया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा।
ज्ञात हो कि उत्तराखंड में 27 मार्च से राष्ट्रपति शासन लागू है और इस मामले पर आगे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से फ्लोर टेस्ट कराने को लेकर सवाल पूछा था।
