पूरी दुनिया समेत भारत में भी नए साल के आगमन का जश्न शुरू हो गया है, वहीँ देश के लिए यह नया साल काफी कुछ लेकर आने वाला है, जिसके तहत देशवासियों के जीवन में बड़े और बेहतर बदलाव आने की सम्भावना बढ़ जाएगी। साल 2018 में देश के किसानों से लेकर आईफोन यूजर तक के लिए कई सौगातें हैं, (केंद्र सरकार) देश में ऐसी ही 7 योजनाओं को लागू करने की योजना बना रही है।
अब मेड इन इंडिया होगा आईफोन, कीमते आधी होने की संभावना(केंद्र सरकार):
दुनिया की दिग्गज मोबाइल कंपनी एप्पल इस साल अपने आईफोन एसई का सेकेंड जेनरेशन फोन लाने जा रही है। जिसके लांच होने की सम्भावना जून में जताई जा रही है। इस मोबाइल को ताइवान की कंपनी विस्टर्न बंगलुरु में बनाएगी, जिसके चलते यह आईफोन मेड इन इंडिया होगा। इस मोबाइल की शुरूआती कीमत 29 हजार रुपये होगी।
सिलेंडर के बाद किसानों को उनके खाते में मिलेगी सब्सिडी(केंद्र सरकार):
केंद्र सरकार देश में इस साल से किसानों की सुविधा को अलग लेवल पर ले जाने की योजना बना चुकी है। जिसके तहत किसानों को उनकी सब्सिडी का पैसा सीधे खाते में पहुंचाएगी, कुछ राज्यों में इस योजना पर अमल शुरू भी हो गया है। देश के 12 बड़े राज्यों में यह सुविधा जनवरी 2018 में शुरू हो जाएगी, जो केंद्र की सिलेंडर की सब्सिडी के बाद अभी तक का सबसे बड़ा डायरेक्ट ट्रान्सफर होगा।
पपेरलेस होगा EPFO(केंद्र सरकार):
इस साल की शुरुआत से सभी को उनके EPFO खातों की जानकारी एक क्लिक पर मिलने लगेगी। इसके साथ ही EPFO को पूरी तरह पेपरलेस किया जायेगा। साथ ही साथ असंगठित क्षेत्रों में दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों को भी बीमा और PF की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।
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जारी होगा देश का अपना ‘नाविक'(केंद्र सरकार):
भारत साल 2018 में गूगल मैप की तर्ज पर देश का पहला नेविगेशन सिस्टम नाविक लांच करेगा। नाविक सिस्टम 7 सैटेलाइट्स की मदद से ली गयी तस्वीरों के आधार पर काम करेगा। गौरतलब है कि, भारत काफी समय से अपने जीपीएस सिस्टम को लागू करने की योजना बना रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह इस साल के शुरूआती महीनों में लांच किया जा सकता है, साथ ही कारगिल युद्ध जैसे हालात भी नहीं बनेंगे, जब अमेरिका ने जीपीएस की मदद देने से इंकार कर दिया था।
एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले सामान होंगे सस्ते(केंद्र सरकार):
GST काउंसिल 1 फरवरी से देश में ऑल इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल लागू करने वाली है, जिसके बाद देश में राज्यों के अन्दर सामान पहुँचाना सस्ता हो जायेगा, साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को भी इसका फायदा मिलेगा।
बढ़ाई जाएगी गरीब बुजुर्गों की पेंशन(केंद्र सरकार):
हाल ही में केंद्र सरकार ने गरीब बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने के संकेत दिए थे, जो इस साल से संभव है, गौरतलब है कि, पेंशन परिषद की ओर से प्रधानमंत्री से मांग की गयी है कि, बुजुर्गों की पेंशन मिनिमम वेज के 50 फ़ीसदी से कम न हो।
ट्रक ड्राइवर्स अब ले सकेंगे AC केबिन का मजा(केंद्र सरकार):
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी 2018 से ट्रक ड्राइवरों के लिए AC केबिन को जरुरी कर दिया है, मंत्रालय द्वारा जारी की गयी नोटिफिकेशन में ट्रक निर्माताओं के लिए निर्देश हैं कि, 1 जनवरी के बाद बनने वाले ट्रकों में AC केबिन फिट करें और जिनमें AC केबिन फिट नहीं हो सकते हैं, उनमें केबिन वेंटिलेशन सिस्टम लगाये जाएँ।
