केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की दरों में किया संसोधन,देश में तेल के मूल्य में जल्द आएगी कमी ।

आज केंद्र सरकार ने टैक्स से संबंधित कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जिससे देश में आसमान छूते खाद्य तेलों के मूल्य में जल्द कमी आने की संभावना है। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस बारे में आज घोषणा की और इस आदेश को आज से ही लागू भी कर दिया।

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण फ़ैसलें में बताया कि केंद्र सरकार ने क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर शुल्क की एसटीडी दर को घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर शुल्क की एसटीडी दर घटाकर 32.5 प्रतिशत कर दिया है। यह संसोधन आज से ही लागू हो गया है।

ज्ञात हो कि इस साल देश में सरसों तेल का बहुत कम उत्पादन हुआ है, जिससे संभावना बन रही थी कि खाद्य तेल के मूल्य में और उछाल आ सकता है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया यह टैक्स संबंधी कदम बहुत राहत देने वाला साबित हो सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा टैक्स से संबंधित उठाए गए इन कदमों से घरेलू बाजार में इन कमोडिटी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। शुल्क में कटौती से घरेलू बाजारों में खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों को शांत करने में मदद मिलेगी। ज्ञात हो कि पाम तेल भारत के कुल खाद्य तेल की खपत का 40 प्रतिशत से अधिक है, और देश में ज्यादातर इसका आयात ही किया जाता है।

हालांकि केंद्र सरकार देश में खाद्य तेलों की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से विगत 18 अगस्त को 11,040 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन – ऑयल पाम के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। खाद्य तेलों के कमी को दूर करने के लिए यह एक दीर्घकालिक योजना है। इस योजना के तहत कई वर्षों में किसानों को तिलहनों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देकर पूर्ण किया जाएगा।