सरकार शत्रु संपत्ति विधेयक पास कराने के लिए जल्द एक संयुक्त सत्र बुला सकती है.इस सन्दर्भ में कई बार अध्यादेश लाया जा चुका है जिसपर राष्ट्रपति न कड़ी नाराजगी भी जताई है.

राज्य सभा में अटका हुआ है बिल

  • शत्रु संपत्ति विधेयक बिल काफी समय से राज्य सभा में अटका हुआ है.
  • कई बार अध्यादेश जारी किये जाने के बाद इसपर कोई निर्णय नहीं आ पाया है.
  • जिसपर राष्ट्रपति प्रणब मुख़र्जी ने नराजगी जतायी है.
  • पार्टियों द्वारा किये जाने वाले विरोध के चलते बिल पास नहीं हो पास नहीं हो पाया है.
  • कॉंग्रेस, लेफ़्ट, जेडीयू द्वारा राज्य सभा में सबसे ज्यादा विरोध किया गया है.
  • शत्रु संपत्ति विधेयक पांच बार राज्य सभा में लाया जा चूका है.
  • राष्ट्रपति ने सांसदों के रवैये पर खासी नराजगी जताई थी.

शत्रु संपत्ति विधेयक बिल का मतलब

  • शत्रु संपत्ति विधेयक बिल में काई प्रावधान हैं.
  • इसके अंतर्गत भारत सरकार 1962, 1965 और 1971 युद्ध के बाद और विभाजन के समय
  • जो लोग पाकिस्तान या चीन पलायन कर चले गए थे.
  • उनकी जमीन यहाँ पर ज़ब्त कर ली जायेगी.
  • भारत में रह रहे उन नागरिकों के उत्तराधिकारियों का भी
  • उस सम्पत्ति पर कोई हक नहीं होगा.
  • इस नियम की वजह से मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने राजा महमूदाबाद की संपत्ति लौटाकर ये नया अध्यादेश जारी किया था.
  • इस नियम पर काफी माथापच्ची की गयी है.संयुक्त सत्र इस मायने में काफी अहम होगा.

 

 

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