हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 500-1000 के पुराने नोटो का चलन बंद करने के बाद अब मोदी सरकार देश में काला धन खत्म करने के लिए कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है. यानी अब कोई भी लेन-देन नकद की जगह डिजिटल तरीके से होगा.
ऑथेंटिकेशन के साथ होगा लेंन-देंन :
- हाल ही में केंद्र सरकार पूरे देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने की जद्दोजहद में लगी है.
- इसके लिए सरकार अब एक बड़ी तैयारी में जुट गई है.
- जहां क्रेडिट-डेबिट कार्ड की जगह आधार कार्ड से पेमेंट हो जाएगा.
- सरकार एक कॉमन मोबाइल फोन एप तैयार करना चाह रही है.
- जिसके बाद कारोबारी या दुकानदार इसका इस्तेमाल आधार-इनेबल्ड भुगतान के लिए कर पाएंगे.
- इसका मतलब है कि किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए आपको अपना आधार नंबर बताना होगा
- इसके साथ ही केवल अथॉन्टिकेशन के ज़रिये ही लेन-देन हो जाएगा.
- नीति आयोग इसके लिए देश के सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से भी बात कर रहा है.
- आपका आधार कार्ड ही किसी भी तरह के पेमेंट करने का जरिया बन जाएगा.
- इसके लिए लोगों को अपने आधार को पहले बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा.
- जिसके बाद फंड ट्रांसफर, बैलेंस इनक्वयारी, कैश डिपाजिट, विदड्राअल के लिए IPS का इस्तेमाल कर पाएंगे.
- एइपीएस के बायोमेट्रिक अथॉन्टिकेशन की क्षमता अभी 10 करोड़ है.
- इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 40 करोड़ की जा रही है.
- पेमेंट एक एप के जरिए होगा, इसके लिए मोबाइल हैंडसेट में आइरिस या थम्ब आइडेंटिफिकेशन की सुविधा रहेगी.
- नीति आय़ोग के मुताबिक ये सुविधा सभी 118 पब्लिक और प्राइवेट बैंक के उपभोक्ताओं को मिलेगी.
- इस योजना के अमली जामा पहनने के बाद देश कैशलेस इंडिया बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा.
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