चुनाव आयोग रविवार को प्रधानमंत्री को ‘मन की बात’ करने देगा। पांच राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर आयोग ने इस ताकीद के साथ रेडियो पर पीएम के इस मासिक कार्यक्रम के प्रसारण की मंजूरी दी है कि इसके जरिए चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन न हो।
आचार संहिता के चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मासिक कार्यक्रम को मंजूरी दिलाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने विगत बुधवार को ही इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखा दी थी। लेकिन यह हिदायत भी दी कि कार्यक्रम के जरिए ऐसी को घोषणा न हो जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।
आयोग ने अनुसार पीएम को इस कार्यक्रम के दौरान यह ध्यान रखना होगा कि वह कोई भी ऐसी बात न कहे जिसकी कोई राजनीतिक रूप से पांच राज्यों के मतदाता को प्रभावित करे। उन्होंने बताया चूंकि यह नियमित कार्यक्रम है इसलिए पिछली बार की ही तरह मंजूरी मिल गई।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और हाल में बिहार चुनाव के दौरान भी पीएम के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। हालांकि विपक्षी दलों विशेष रूप से कांग्रेस ने तब भी इस कार्यक्रम का विरोध किया था।
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में 4 अप्रैल से विधानसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं। इसलिए आचार संहिता 4 मार्च से ही लागू हो चुकी है। बताते चले कि पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात पर रोक लगाने की मांग कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस ने कहा था कि मतदाताओं पर असर डालने के लिए इस्तेमाल हो सकता है।