मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश हो रहा है. वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश कर रहे हैं. इसके साथ ही आज तमाम अनुमानों पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है. बजट के लिए छपी गई 2500 कापियां संसद भवन पहुँच चुकी हैं. इसके पहले बजट की 8000 कापियां छपती थीं. आर्थिक सर्वे को देखते हुए सरकार की चिंता कुछ कम नहीं है. बजट में इसका कितना प्रभाव दिखाई देता है, ये चर्चा का विषय हो सकता है. अरुण जेटली 5वीं बार बजट पेश कर रहे हैं. 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ये बजट काफी अहम माना जा रहा है. बजट पेश होने से पहले कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई जिसमें बजट को मंजूरी दी गई.
सरकार की योजनाओं की दी जानकारी
इस साल का बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला होगा. वरिष्ठ नागरिकों पर भी ध्यान दिया जायेगा. गुड गवर्नेंस को आधार बनाकर हमारी सरकार काम करती रही है. 7.4 फीसदी विकास दर का अनुमान अगले सत्र में किया जा रहा है. हमारा फोकस गांवों के विकास पर होगा. उज्जवला और सौभाग्य योजना के जरिये बेहतर काम किया जा रहा है. गरीबों के लिए कई मुफ्त सेवाएं शुरू की गई है. सरकारी सेवाओं के लिए जरुरी प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने का काम किया जा रहा है. सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने की दुविधा को ख़त्म किया जा रहा है और युवाओं की भागदौड़ कम करने का प्रयास है. जिंदगी जीने के तरीके को आसान बनाने का काम किया जा रहा है. अनावश्यक नियमों के जाल को ख़त्म किया जा रहा है.
अनाज का उत्पादन बढ़ा
लोगों को सस्ती दवाएं मिल रही है. पासपोर्ट अब 2-3 दिन में मिल जाता है. 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी. बिचौलियों की दखलअंदाजी ख़त्म की है. आर्थिक सुधार पर सरकार ईमानदारी से काम कर रही है. जरुरतमंदों की मदद करने की कोशिश की जा रही है और संवेदनशीलता का परिचय दिया जा रहा है. अनाज का उत्पादन बढ़ा है. ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है. किसानों की लागत डेढ़ गुना करने का वादा है. MSP को लेकर सरकार गंभीर है. अरुण जेटली ने बजट के भाषण में गाँव और किसानों की बात की है.
BUDGET UPDATE:
किसानों के लिए बड़े ऐलान
- नयी ग्रामीण बाजार ई- नैम बनाने का ऐलान
- सभी फसलों का समर्थन मूल्य मिलेगा, अबतक कुछ ही फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था.
- आलू टमाटर और प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन
- ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ दिए जायेंगे.
- 42 मेगा फ़ूड पार्क बनाये जायेंगे.
- किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को भी मिलेगा, इसमें मछली पालन वालों को भी लाभ मिलेगा.
- 1290 करोड़ के साथ बांस मिशन का ऐलान
- न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 बढ़ाने का ऐलान
- खेती के लिए 11 लाख करोड़ का कर्ज
- कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी
- सिंचाई के लिए 2600 करोड़ रुपए का फंड
- सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाएगी सरकार
- 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन
- इस साल 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य
- सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ बिजली कनेक्शन
- पीएम आवास योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा आवास
बीमा, हेल्थ, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ऐलान
- वड़ोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी
- शिक्षा सुधार के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान:
- आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल
- हेल्थ वेलनेस फंड के लिए 1200 करोड़
- नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की शुरुआत,
- 10 करोड़ गरीबों के लिए बीमा स्कीम
- स्कूल में ब्लैकबोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड की योजना-
- 50 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा देने का लक्ष्य
- हर परिवार को 5 लाख सालाना मेडिकल खर्च के रूप में
- देश की 40 फीसदी आबादी को सरकारी बीमा
- 10 करोड़ परिवारों को मेडिकल का खर्च दिया जायेगा
- 24 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे
- टीवी मरीजों को प्राथमिकता, हर महीने 500 रु देंगे
- हर साल 1 हजार प्रतिभावान इंजीनियर छात्रों को प्रधानमंत्री फेलोशिप.
- तीन संसदीय क्षेत्र पर एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे.
- इस साल शुरू होगा प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम
- दलितों के लिए 56 हजार करोड़ का फंड. आदिवासियों के लिए 39,135 करोड़ का फंड
70 लाख नई नौकरियां देने की योजना:
- अभी तक 99 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया
- हर जिले में स्किल सेंटर खोले जाएंगे
- 2020 तक 50 लाख युवाओं स्कॉलरशिप
- 3794 करोड़ रुपये से मध्यम, लघु एवं सूक्ष्य उद्योगों का होगा विकास
- छोटे उघोगों के लिए 3794 करोड़ रुपए खर्च होंगे
- मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
- महिलाओं के लिए ईपीएफ की सीमा कम कर 8 फीसद की गई-
- 99 स्मार्ट सिटी के लिए 2.4 लाख करोड़ का फंड.
- कपड़ा क्षेत्र में काम करने वालों को 6000 करोड़ का फंड
- नए कर्मचारियों के ईपीएफ में 12 फीसदी की योगदान देगी सरकार
रेल पर एक लाख 84 हजार करोड़ खर्च
- CCTV, एस्केलेटर वाई-फाई विकसित किये जायेंगे,
- मुंबई लोकल का दायरा बढ़ेगा.
- रेल नेटवर्क ब्रोड ग्रेज बनाया जायेगा
- मुंबई ने 90 किमी पटरी विस्तार
- रेलवे में विद्युतीकरण को जोर दिया जा रहा है
- 600 स्टेशन आधुनिक तरीके से विकसित किये जायेंगे
- 4000 से ज्यादा मानव क्रॉसिंग बंद किए जाएंगे
- देश में अब सिर्फ बड़ी लाइनों पर रेल चलेगी
- 600 किमी पटरियों का नवीनीकरण
- बुलेट परियोजना के लिए जरूरी मानव संसाधन को वड़ोदरा रेल यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण दिया जाएगा
- 25,000 से ज्यादा फुटफॉल वाले स्टेशनों में स्केलेटर्स लगेंगे. सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को वाई-फाई और सीसीटीवी से लैस करने की तैयारी
- 12,000 वैगन्स, 5,160 कोच और 700 लोकोमोटिव्स बनाएगा रेलवे
- 50 लाख युवाओं को नौकरी के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा
9 हजार KM नेशनल हाइवे बनाने का काम पूरा
- उड़ान योजना के लिए 900 अधिक विमान खरीदे
- एयरपोर्ट की संख्या 5 गुना करने को कोशिश
- इंटरनेशनल लेवल के 16 एयरपोर्ट तैयार किए जाएंगे
- हवाई चप्पल वाले भी अब हवाई यात्रा कर सकेंगे
अरुण जेटली ने कहा कि क्रिप्टो करंसी से जुड़ी संपत्तियां खत्म करने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठाएगी. देश में बिटक्वायन नहीं चलेगा
- 1 लाख ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाया जाएगा
- धार्मिक पर्यटन स्थलों पर हेरिटेज सिटी योजना
- AMRUT प्रोग्राम के तहत 500 शहरों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। 19,428 करोड़ रुपये होंगे खर्च
- 10 प्रमुख प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जायेगा
- टूरिस्ट अर्थव्यवस्था को विशेष बल मिलेगा- 2 करोड़ नए शौचालय.
- सैनिटरी सेक्टर की कंपनियों के शेयरों को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा.
- ग्रामीण क्षेत्रों में पांच लाख वाई फाई हाट स्पॉट. टेलीकॉम कंपनियों के लिए नया कारोबार,
- उनके शेयरों के लिए पॉजिटिव. 7100 करोड़ रुपए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए
- सरकार जल्द नई गोल्ड पॉलिसी लाएगी
अरुण जेटली: राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख होगी, उपराज्यपाल का 3.5 लाख, सांसदों के भत्ते और सैलरी 5 साल में बढ़ाए जाएंगे
सांसदों के भत्ते हर साल बढ़ेंगे
- RBI एक्ट में संशोधन किया जाएगा
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की सैलरी में इजाफा किया गया
- कई सरकारी कंपनियों को शेयर बाजार में लाया जाएगा
- कंपनियों की विनिवेश से 1 लाख करोड़ जुटाएंगे
- रक्षा क्षेत्र में विनिवेश का रास्ता खुलेगा
- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए 3037 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन
- हर कारोबार को UID दी जाएगी. ये आधार जैसे 16 अंकों का नंबर होगा
- अरुणाचल प्रदेश में सेरा पास टनल को बनाने का प्रस्ताव, सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण
- महिला कर्मियों के लिए पीएफ कटौती 8 पर्सेंट होगी. हाथ में आएगी ज्यादा सैलरी
ब्याज की दरों में कोई बदलाव नहीं
- इनकम टैक्स कलेक्शन 90 हजार करोड़ रुपए बढ़ा. डायरेक्ट टैक्स में 12.6 फीसदी का इजाफा हुआ
- इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी. नोटबंदी से करीब 1000 करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स आया.
- नोटबंदी के बाद करीब 85.51 लाख नए टैक्सपेयर आए.
- फाइनैंशल इयर 2018-19 के लिए वित्तीय घाटा 3.3 पर्सेंट रहने का लक्ष्य.
- कालेधन के खिलाफ मुहिम से टैक्स कलेक्शन में हुआ 90,000 करोड़ रुपये का इजाफा
- सैलरीड क्लास को लगा झटका। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली
- 99 पर्सेंट लघु एवं सीमांत उद्योगों को 25 पर्सेंट टैक्स ही देना होगा
- इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, मिलेगा स्टैण्डर्ड डिडक्शन का लाभ
- इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलेगी 40,000 रुपये की छूट, सैलरी से 40 हजार कम कर देना होगा टैक्स
- 100 करोड़ टर्नओवर वाली कृषि कंपनियों पर टैक्स नहीं
- 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना है. पहले यह राहत 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को ही थी
सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया
- मोबाइल और टीवी महंगे होंगे
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेस की दर 1 फीसदी बढ़ेगी यानी अब 3 की बजाय देना होगा 4 फीसदी टैक्स
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब 10 पर्सेंट टैक्स देना होगा
- बुजुर्गों के लिए FD, RD पर ब्याज टैक्स फ्री
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स की छूट बढ़कर 50,000 रुपये हुई
- डिपॉजिट पर छूट 10 से बढ़ाकर 50 हजार रुपए हुई
- इनकम टैक्स पर 1 फीसदी सेस बढ़ाया गया. सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया
- बजट से नाराज हुआ बाजार- सेंसेक्स में 300 अंकों की गिरावट निफ्टी भी लुढ़का
- शेयर खरीदने-बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 फीसदी होगा
- टीवी के कलपुर्जों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी.
- बजट में मिडिल क्लास को राहत नहीं मिल रही है.
- इनकम टैक्स में अलग से सेस बढ़ाने के कारण ये भी पॉकेट पर बोझ बढ़ाएगा.
बजट सत्र के बाद आज की कार्यवाही स्थगित की कर दी गई है.
पीएम मोदी ने की बजट की तारीफ
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरुण जेटली को बधाई दी और कहा कि देश के विकास को आगे ले जाने वाला बजट है.
- उन्होंने कहा कि किसान, विकास और व्यापार के लिए ये फ्रेंडली बजट है.
- 21वीं सदी के लिए बेहतर इन्फ्रा उपलब्ध होंगे.
- किसानों को फसल का डेढ़ गुना लाभ मिल रहा है.
- उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य किसानों की आय को बढ़ाने का है.
- गाँव को विकसित करने का लक्ष्य है ताकि वहां के लोगों का जीवन आसान हो सके.
- उज्जवला योजना के जरिये महिलाओं को राहत मिली और सशक्तिकरण को बल मिला है.
