देश की वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की घोषणा के बाद पिछले साल के अंत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 29 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार लगातार विदेशी निवेश बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
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मेक इन इंडीया कार्यक्रम की घोषणा 25 सितंबर, 2014 को की गई थी।
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मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि पिछले साल अप्रैल से लेकर जनवरी, 2016 तक सरकार के पास एफडीआई के 424 प्रस्ताव आए हैं।
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उन्होने बताया कि सितंबर,2014 से लेकर दिसंबर, 2015 तक लगातार विदेशी निवेश में इजाफा हुआ है।
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पिछले 15 महीनों की तुलना में, इस अवधि में 29 प्रतिशत बढ़ा है विदेशी निवेश।
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ई-कामर्स से जुड़े बिजनेस टू कंज्यूमर मामले में एफडीआई को खोला गया है।
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निश्चित पिरस्थितियों में ही ई-कामर्स के खुदरा कारोबार की मिलेगी इजाजत।
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भारत में उत्पादन करने वाले निर्माताओं को ई-कॉमर्स रिटेल के जरिए मिलेगी बिक्री की इजाजत।
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भारतीय में होने वाले उत्पादनों पर निर्माताओं को ई-कॉमर्स रिटेल से अपने सिंगल ब्रांड उत्पादों को बेचने की मिलेगी इजाजत।
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department of industrial policy and promotion (DIPP) सभी केंद्रीय व राज्य सेवाओं की जानकारी के लिए ई-ब्रिज पोर्टल को चला रहा है।
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DIPP के इस पोर्टल पर 20 केंद्रीय और 30 राज्य सरकार की सेवाओं के विषय में जानकारी दी गई है।
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