हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 7वीं बैठक में जीएसटी कानून, आईजीएसटी कानून और जीएसटी मुआवजा कानून पर चर्चा की गई. परंतु बैठक में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर कुछ हद तक सहमति बन गई है,
सरकार सहमति बनाने की कर रही है लगातार कोशिश :
- हाल ही में GST परिषद् की 7वीं बैठक हुई थी जिसमे कई मुद्दों पर चर्चा हुई.
- परंतु दोहरे नियंत्रण पर सहमति नहीं बन पाई.
- हालांकि सरकार इस पर सभी राज्यों की सहमति बनाने की लगातार कोशिश कर रही है.
- 22-23 दिसंबर को चली परिषद के बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित किया गया
- जिसमे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों के मुआवजे को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की गई है.
- उन्होंने बताया कि अन्य सभी मुद्दोें पर लगभग सहमति बन चुकी है.
- इसके साथ ही केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) पर प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया गया है.
- अरुण जेटली ने कहा कि अधिकांश मुद्दों को हल कर लिया गया है.
- इसके सशक्तिकरण और दोहरे नियंत्रण को लेकर बात चल रही हैं.
- जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई हर दो माह में की जाएगी, इस पर सहमति बनी है.
- मुआवजे का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार करके उसे मंजूर किया गया है.
- जीएसटी परिषद की अगली बैठक 3-4 जनवरी को होगी.
- जिसमें दोहरे नियंत्रण को लेकर चर्चा की जाएगी.