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हाई कोर्ट ने रद्द की केजरीवाल सरकार के 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति

दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 21 संसदीय सचिवों की नियुक्तियां रद्द कर दी है। इसके साथ ही इन सचिवों की सदस्यता जाने का खतरा और बढ़ गया है क्योंकि अदालत ने उनके पदों को लाभ का पद माना है। शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी की सरकार का अपने 21 व‌िधायकों को संसदीय सचिव का पद दिया जाना विवादों में रहा है।

क्या है मामला?

विधानसभा में मिला है दफ्तरः

दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर दूसरे दिन दे रही है शराब बांटने का लाइसेंस

केन्द्र ने दिया संविधान का हवालाः

“श्रीमद् भागवत गीता” के अपमान पर हिंदू तख्त ने केजरीवाल को किया तलब।

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