जल्द ही देशभर के डाकघरों को मिलेगा बैंक का दर्जा!
केन्द्र की मोदी सरकार ने देश के सभी डाकघरों को बैंक का दर्जा देने का फैसला लिया है, इस संबंध में आज हुई केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
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कैबिनेट की बैठक में पोस्ट ऑफिस को बैंक का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। मालूम हो कि इस नए बैंक का नाम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होगा।
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अनुमान है कि यह बैंक मार्च 2017 से कामकाज शुरू करेगा। इसमें म्यूचुअल फंड और बीमा योजनाओं जैसे उत्पाद भी हो सकते हैं।
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गौरतलब है कि देश भर में करीब एक लाख 55 हजार डाकघर हैं। इनमें से 25,560 विभागीय डाकघर हैं।
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रिजर्व बैंक पिछले साल अगस्त में डाक विभाग समेत 11 इकाइयों को भुगतान बैंक का काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे चुका है।
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सरकार ने डाक विभाग को दोबारा मजबूत करने और वित्तीय समावेश के काम में जोड़ने का निर्णय किया है।
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विश्व बैंक, अमेरिका का सिटी समूह और ब्रिटेन की बार्कलेज जैसी विदेशी और 50 से अधिक घरेलू कंपनियां इस बैंक के साथ अपनी भागीदारी को लेकर उत्सुक हैं।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सरकार करेगी 800 करोड़ का निवेशः
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केंद्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में सरकार 800 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है।
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वहीं 400 करोड़ रूपये का निवेश डाक विभाग करेगा और बाकी पूंजी शेयर से जुटाई जाएगी।
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प्रसाद के मुताबिक इस बैंक के लिए दूसरी कंपनियों के उत्पाद और सेवाएं बेचने के कारोबार की विशाल संभावनाएं होगी।
कैबिनेट बैठक में हुआ ये भी फैसलाः
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इसके अलावा कैबिनेट ने वर्ष 2016-17 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 60 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का भी फैसला लिया है।
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मौजूदा वित्त वर्ष के लिए धान का MSP 1,470 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।