कर्नाटक में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सत्ता सम्हालते ही कई बड़े फैसले लिए हैं. जहाँ उन्होंने हाल हीं में किसानों के प्रति अपनी प्रतिबाध्यता बताते हुए 15 दिनों में किसानों की कर्ज माफ़ी का ऐलान किया हैं वहीं अब उन्होंने एक नया फरमान जारी किया हैं.
अधिकारियों को खर्ज की समीक्षा के निर्देश:
कांग्रेस-जेडीएस-बसपा गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने आज राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कदम बढाते हुए अपने अधिकारियों को प्रशासन में सभी अनावश्यक व्यय को कम करने के निर्देश दिए हैं.
सीएम कुमारावामी ने अधिकारियों को बेकार के खर्चों को कम करने के लिए सरकार के कार्यालयों और आधिकारिक निवासों के गैरजरूरती नवीनीकरण न करने के निर्देश दिये. इसके अलावा सरकारी विभागों, कार्यालयों और एजेंसियों के लिए नई कार खरीदने के प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों को कहा.
साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ अधिकारी बैठक के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते है, लिहाजा बैठक के दौरान किसी भी तरह के व्यवधान से बचने के लिए मोबाइल फोन का इस दौरान इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया गया है।
इससे पहले सीएम ने किसानों के साथ बैठक कर के 15 दिनों में किसानों की कर्ज माफ़ी का भी आश्वासन दिया था.
4 या 5 जून को हो सकता है मंत्रीमंडल का विस्तार:
बहरहाल कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन वाली कुमारस्वामी की सरकार में अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो सका हैं. इसको लेकर भी सीएम कुमारस्वामी ने जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन मंत्रिमंडल का विस्तार चार या पांच जून को हो सकता है.
कुमारस्वामी ने नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तारीखों पर चर्चा के लिए राजभवन में राज्यपाल वजूभाई वाला से मुलाक़ात की थी. राज्यपाल से मुलाकात से पहले सीएम कुमारस्वामी ने बताया, “हमने रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार करने की सोची थी लेकिन चूंकि राज्यपाल का दिल्ली जाने का पहले से कार्यक्रम तय है, इसलिए हम (दूसरे दिन के बारे में) उनसे अनुरोध करने जा रहे हैं.”
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