सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने लोकपाल नियुक्ति मामले में फिलहाल कई भी फैसला लेने से इनकार किया है. इस मामले कि अगली सुनवाई 15 मई तक के लिए टाल दी गयी है.
सुप्रीम कोर्ट को सरकार से है उम्मीद
सरकार से उम्मीद:
लोकपाल नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला करेगी और लोकपालों को नियुक्ति भी मिलेगी. जस्टिस रंजन गोगोई और आर. भानुमती कि संविधान पीठ ने फिलहाल इस मामले में दायर की गयी याचिका पर कोई भी नतीज़ा नहीं निकाला है.
अगले महीने होगी सुनवाई:
देश की सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल लोकपाल नियुक्ति मामले में अपना कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है. मामले से जुड़ी अगली सुनवाई को 4 हफ़्तों के लिए टालदिया गया है जोकि अगले महीने 15 मई को होगी.
विपक्ष ने किया बहिष्कार:
इस फैसले के बाद विपक्ष कि ओर से केंद्र सरकार पर दोषारोपण किया जा रहा है. कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार जान बूझकर इस मामले को अटकाए हुए है और इतने वक़्त से लोकपाल नियुक्ति को भी रोके हुए है.
वहीँ कांग्रेस ने भी लोकपाल बैठक का बहिष्कार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है.
आपको बता दे इस मामले में पिछले साल 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और कहा था कि लोकपाल बिल में बिना कोई बदलाव एवं संशोधन किये भी काम किया जा सकता है. इतना लम्बा समय बीत जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट सवालों के घेरे में आ गयी है.
एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उम्मीद जताते हुए कहा है कि जल्द ही सरकार लोकपाल नियुक्ति मामले में उचित फैसला करेगी. अब इस मामले में अगले महीने की 15 तारिख को जस्टिस रंजन गोगोई और आर. भानुमती कि संविधान पीठ निर्णय करेगी.
