मणिपुर में नागाओं ने दो महीने से अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी जारी रखी है.जिससे राज्य पर काफी असर पड़ रहा है.मुख्यमंत्री और नागा परिषद् दोनों अपनी जिद पर अड़े हैं.
सरकार ने दो नए जिलों की घोषणा की थी
- सरकार के इसी निर्णय का विरोध कर रहे हैं यूएनसी कार्यकर्ता.
- जिसके तहत एक नवम्बर से जारी हड़ताल अब तक चल रही है.
- सरकार भी अपने रुख पर कायम है.
- हड़ताल के विरोध में दो नहीं सात नए जिले बनाने की घोषणा हुई है.
- मामला ये है की नए जिले बनाने के लिए नगाओं की बहुत सारी ज़मीन हडप ली जाएगी.
- अन्य वर्गों ने सरकार के इस फैसले का किया समर्थन.
- विकास और प्रशासन के लिए हो जायेंगे कई काम आसान.
- मुख्यमंत्री इबोबी ने नाकेबंदी हटाने की अपील की है.
- जिसके बाद ही इस मुद्दे पर सरकार कुछ बात करेगी.
- यूएनसी के दो नेता गैदन कामेई और स्टीफन लैमकांग इस समय जेल में बंद हैं.
- उनकी रिहाई की भी मांगे तेज़ हो रहीं हैं.
- सरकार ने बोला है की हम तभी बात करेंगे जब ये नाकेबंदी खत्म होगी.
यूएनसी ने इस सन्दर्भ में कुछ शर्तें रखीं हैं
- सेनापति जिला के मुख्यालय में ही बात पर कायम है.
- मुख्यमंत्री इबोबी ने बोला राज्य में बुख्मारी के हालात हैं.
- ऐसे समय में राजनीति करना ठीक नहीं है.
- यूएनसी ने अपना आन्दोलन और तेज़ करने की धमकी दी है.
- माना जा रहा है की आन्दोलन को रोकने के लिए