केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए सभी मंत्रालयों को हर महीने अपने कार्यों का ब्यौरा ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। जिसके लिए कुछ दिनों पहले ही कैबिनेट सेक्रेटरी ने बाकायदा सभी मंत्रालयों के सचिव को निर्देश जारी किए हैं।
- आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि कई विभाग गवर्नेंस से संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक करने से बचते दिखाई देते हैं।
- मोदी सरकार का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं सार्वजनिक होने से लोगों द्वारा डाली जाने वाली आरटीआई (सूचना के अधिकार) की अर्जियों में भी कमी आएगी।
- सरकार ने अपने विभागों की सूचनाएं ऑनलाइन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों के सचिवों को दी गई है।
- मालूम हो कि केंद्र सरकरा ने कुछ समय पहले ही सभी मंत्रालयों को अपनी-अपनी वेबसाइट अपडेट करने के लिए कहा था
- अलग-अलग विभागों की 920 से ज्यादा वेबसाइट के क्वालिटी ऑडिट में फेल होने के बाद सचिवों को कामकाज से संबंधित सूचनाएं वेबसाइट पर अप-टू-डेट करने के लिए कहा गया।
- कवायद शुरू की है. सभी मंत्रालयों को अपने कामों का ब्यौरा हर महीने ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए हाल में बाकायदा कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों को निर्देश जारी किए.
- सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि वो हर महीने अपने विभाग के कामकाज को लेकर हुए बड़े डेवलपमेंट्स की जानकारी अपनी वेबसाइट्स पर दें।
- इसके साथ ही केन्द्र ने विभागों के अहम कार्यक्रमों की जानकारी अपनी ऑफिशयिल वेबसाइट्स पर देने के लिए कहा है।
- सरकार यह कवायद अपने कामकाज में पारदर्शिता लाने और सूचनाओं को पब्लिक डोमेन में लाने की प्रक्रिया के तहत शुरू करने जा रही है।