पाकिस्तानी से आकर लॉन्ग टर्म वीजा के आधार पर पिछले कई सालों से हिन्दुस्तान में रह रहें पाकिस्तानी हिंन्दु भी अब यहां संपत्ति खरीद सकेंगे। इतना ही नहीं केंद्र सरकार अब इन लोगों के लिए पैन कार्ड और बैंक अकाउंड की सुविधा भी उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए फीस को भी 15 हजार रुपए से घटाकर 100 रुपए करने वाली है।
हालांकि यह अभी तक साफ नही हो पाया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के कितने अल्पसंख्यक शरणार्थी भारत में रह रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक, इनकी संख्या करीब 2 लाख है, जिसमें अधिकतर हिंदू और सिख हैं। जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, रायपुर, अहमदाबाद, राजकोट, कच्छ, भोपाल, इंदौर, मुंबई, नागपुर, पुणे, दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के करीब 400 शिविर हैं।
गृह मंत्रालय पाकिस्तानी अल्पसंख्यक समुदाय की दिक्कतों पर लगातार नजर बनाए हुए है। उनकी कुछ समस्याओं को कम करने के लिए उन्हें कुछ सुविधाएं देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। जमीन खरीदने के अलावा अन्य सुविधाएं भी इस प्रस्ताव में प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें ठहरने वाली जगह पर ही बने रहने के बजाए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलने-फिरने की आजादी, एनसीआर रीजन में रह रहे लोगों को आसानी से चलने फिरने की मंजूरी देना, दूसरे राज्यों में जाने के लिए नियमों में ढील देना आदि हैं।
