देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा बीते समय में एक प्रस्ताव रखा गया था. जिसके तहत देश के सभी न्यायालयों में काम करने वाले जजों के वेतन-भत्तों को बढ़ाने की बात कही गयी थी. जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है. आपको बता दें कि इस स्वीकार्यता के मिलने के साथ ही अब सभी जजों के वेतन में इज़ाफा हो जाएगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की इस प्रस्ताव पर मंजूरी एनडीए सरकार द्वारा दी गयी है.
जल्द ही संसद में होगा पेश :
- देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा हाल ही में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था.
- बता दें कि यह प्रस्त्याव उनके मासिक वेतन को बढ़ाने के लिए भेजा गया था.
- जिसके अब एनडीए सरकार द्वारा मान्य कर दिया गया है.
- जिसके बाद अब सभी न्यायाधीशों को उनके वेतन में खासा बढ़त देखने को मिल सकेगी.
- आपको बता दें कि पहले भारत के प्रधान न्यायाधीशों को भत्ते के अलावा एक लाख रूपये का वेतन मिला करता था.
- जिसे अब नए वेतन नियमों के अनुसार बढ़ा कर करीब 2.8 लाख रूपये कर दिया गया है.
- यही नहीं उन्हें इस मासिक वेतन के अलावा बाकी कि सुविधायें भी दी जायेंगी.
- आपको बता दें कि यह संशोधन संबंधी प्रस्ताव अब जल्द ही केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा.
- इसके साथ ही इसे जल्द ही देश की संसद में पेश किया जाएगा.
- जिसके बाद यहाँ से स्वीकृत होने के बाद यह एक नियम बनकर लागू हो जाएगा.
- आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके अलावा भी अन्य कई प्रस्ताव रखे थे जिसे सरकार द्वारा मान्य नहीं किया गया है.