केंद्र सरकार की गंगा जल परिवहन की योजना को झटका लग सकता है, सूबे की सरकार ने बनारस में खड़े मालवाहक जलपोतों को आगे जाने से रोक दिया है।
कछुओं के संरक्षण के चलते नहीं दी गयी एनओसी:
- यूपी सरकार ने गंगा जल परिवहन को एनओसी देने से मना कर दिया है।
- बताया जा रहा है कि, यूपी सरकार ने कछुआ सेंक्चुरी के चलते एनओसी नहीं दी जा सकती है।
- इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ने कल शिपिंग मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को इससे अवगत कराया।
यूपी सरकार नहीं शुरू होने देना चाहती योजना को:
- वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया के वीसी प्रवीण कुमार पाण्डेय ने जानकारी दी कि, यूपी के वन संरक्षक(प्रमुख) ने बताया की एनओसी जारी नहीं की जा सकती है, हालाँकि, वन संरक्षक ने इस बात को लिखित में देने से इंकार किया है।
- वहीँ मीडिया को दिए जवाब में वन संरक्षण ने कहा कि, कछुओं की सेंक्चुरी होने के चलते एनओसी नहीं दी जा सकती है।
- वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया के वीसी ने कहा कि, यूपी सरकार इस योजना को शुरू नही होने देना चाहती है और ये पीएमओ को भेजी गयी रिपोर्ट में भी कहा गया है।
नहीं है कछुओं को कोई नुकसान:
- यूपी सरकार ने एनओसी के लिए उस वक़्त मना किया है जब मालवाहक जहाज लम्बे सफ़र से ट्रायल के लिए वाराणसी पहुँच कर कई दिनों से खड़े है।
- वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया के एक्सपर्ट डॉ० एसए हुसैन की अध्यक्षता में शनिवार 16 जुलाई को बैठक की गयी जिसमें कहा गया है कि, जहाजों के चलने से कछुओं को कोई नुक्सान नहीं होगा।