लोकसभा में पास हुआ भारतीय रेलवे विनियोजन बिल! 

सोमवार को लोकसभा में इस साल के लिए अनुदान किये रेलवे अनुमोदन विधेयक और अनुपूरक मांग को पारित कर दिया गया. 2017-18 के लिए कुल प्रस्तावित परिव्यय 1,31,000 करोड़ रुपये रहा जो कि 2016-17 के बजट अनुमानों से 8% वृद्धि दर्ज कर रहा है है, जिसमें 1,21,000 करोड़ रुपये का अनुमान है.

ऐतिहासिक बजट सत्र

• 2017-18 के लिए रेलवे का राजस्व अनुमानित 1,78,350 करोड़ रुपये है,
• 2016-17 के संशोधित अनुमानों में 9 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
• पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक, 2016-17 में कुल राजस्व 6,300 करोड़ रुपये के
• बजट अनुमान के अनुमान के अनुसार दर्ज किया गया था.
• सदन ने 2016-17 के अनुदान के लिए रेलवे की अनुपूरक मांग और 2013-14 के लिए
• अतिरिक्त अनुदान की मांग भी पारित कर दी है.
• केंद्रीय बजट 2017-18 के साथ साथ रेल बजट भी पेश किया गया था.

अरुण जेटली ने पेश किया बजट

• अरुण जेटली ने इस बार का बजट पेश किया था.
• यह पहली बार 1924 के बाद हुआ था कि रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ मिला दिया गया था.
• पिछले दो वित्तीय वर्ष की तुलना अगर हम इस रेल बजट से करें तो
• ये भारतीय रेल के परिदृश्य में एक अच्छी पहल कही जा सकती है
• जहाँ रेलवे की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने पर जोर देने की बात कही गई है.