मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करने जा रही है. इसके लिए संसद के बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 9 फरवरी तक बुलाया गया है. इस दौरान सरकार 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी और फिर एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संयुक्त बैठक के साथ सत्र शुरू होगा.
राष्ट्रपति ने संसद को किया संबोधित
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब कहा करते थे कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त होना चाहिए. नया साल भारत के लिए आशाओं का साल है. शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा ही नहीं बचती बल्कि उन्हें सभ्य समाज से जुड़े होने एहसास होता है. हमें स्वच्छ भारत अभियान को आगे लेकर चलना होगा और गाँधी जी की के सपने को साकार करना होगा. सामाजिक न्याय के अनदेखे पक्ष का समाधान अच्छी बात है. मुस्लिम महिलाओं का सम्मान गंभीर विषय रहा, सरकार ने एक विधेयक इस सम्बन्ध में पेश किया. बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओ के जरिये बेटियों को आगे बढ़ने के लिए एक सार्थक पहल की है.
किसानों-गरीबों को लेकर सरकार की योजनाओं को सराहा
गरीबों की पीड़ा महसूस करने वाली सरकार से देश अवगत हुआ है. जनधन खाते के जरिये डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं. गरीबों और कमजोरों को कर्ज देने की व्यवस्था की गई है. प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत लोगों को मदद मिल रही है. इस प्रकार की कोशिशें सामाजिक संतुलन की स्थापना कर रही हैं. किसानों की मुश्किलों का समाधान करना और खेती पर होने वाले खर्च को कम करना सरकार की प्राथमिकता है. फलों और सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है. ऑनलाइन किसान मंदी को जोड़ने का काम किया जा रहा है. सिचांई योजना और दालों के लिए बनाई नयी नीति के कारण पिछले वर्ष की तूलना में अधिक उपज हुई है. किसान बिमा योजना, किसान सम्पदा संरक्षण योजना शुरू की गई है.
आर्थिक असुरक्षा की भावना को किया दूर
आर्थिक असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत है. वहीँ रबी और खरीफ फसलों के लिए बिमा की व्यवस्था की गई है. गरीबों को 1 रु तक की कीमत पर जीवन ज्योति बिमा योजना शुरू की जा चुकी है. अटल पेंशन योजना के तहत 80 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं. समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ पहुँचाना ही सरकार का लक्ष्य है. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़कर गांवों को तकनीक से जोड़ा जा रहा है. बिजली के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है. जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम तेजी से चल रहा है.
दिव्यांगों की सशक्तिकरण की कही बात:
दिव्यांगों के लिए नौकरी व शिक्षा में आरक्षण की बात बताई. जबकि उन्होंने कहा कि इनकी ट्रेनिंग के लिए उचित व्यवस्था की गई. अल्पसंख्यकों की हालत में सुधार के लिए गरीब नवाज योजना की के आंकड़ें भी दिए. राष्ट्रपति ने हज पर जाने की पाबन्दी ख़त्म करने को भी सार्थक कदम बताया. सभी जरुरतमंदों को घर देने की योजना पर भी उन्होंने आंकड़े देते हुए नयी योजनाओं की बात कही.
पीएम मोदी की अपील: ट्रिपल तलाक बिल पारित कराएँ
पीएम मोदी ने सभी दलों से अपील की और कहा कि ट्रिपल तलाक बिल पारित कराने में सहयोग देकर मुस्लिम महिलाओं को नए साल का तोहफा दें. वहीँ उन्होंने कहा कि देश का बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला होगा. पीएम मोदी ने कहा कि बजट सत्र महत्वपूर्ण है और दल से ऊपर देश होता है. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे की कमियों को उजागर कर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं. उन्होंने कहा कि सभी दलों की बैठक में मैंने विपक्ष से अपील की है कि बजट सत्र का लाभ देश को मिले और रोड मैप बनाकर आगे बढ़ना होगा. सामान्य आदमी की जरूरतों को पूरा करने वाला बजट होगा. पीएम मोदी के बयान से रिफार्म और लोकलुभावन बजट को लेकर चर्चाएँ शुरू हो गई हैं.
