मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश हो रहा है. वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश कर रहे हैं. इसके साथ ही आज तमाम अनुमानों पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है. बजट के लिए छपी गई 2500 कापियां संसद भवन पहुँच चुकी हैं. इसके पहले बजट की 8000 कापियां छपती थीं. आर्थिक सर्वे को देखते हुए सरकार की चिंता कुछ कम नहीं है. बजट में इसका कितना प्रभाव दिखाई देता है, ये चर्चा का विषय हो सकता है. अरुण जेटली 5वीं बार बजट पेश कर रहे हैं. 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ये बजट काफी अहम माना जा रहा है. बजट पेश होने से पहले कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई जिसमें बजट को मंजूरी दी गई.
सरकार की योजनाओं की दी जानकारी
इस साल का बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला होगा. वरिष्ठ नागरिकों पर भी ध्यान दिया जायेगा. गुड गवर्नेंस को आधार बनाकर हमारी सरकार काम करती रही है. 7.4 फीसदी विकास दर का अनुमान अगले सत्र में किया जा रहा है. हमारा फोकस गांवों के विकास पर होगा. उज्जवला और सौभाग्य योजना के जरिये बेहतर काम किया जा रहा है. गरीबों के लिए कई मुफ्त सेवाएं शुरू की गई है. सरकारी सेवाओं के लिए जरुरी प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने का काम किया जा रहा है. सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने की दुविधा को ख़त्म किया जा रहा है और युवाओं की भागदौड़ कम करने का प्रयास है. जिंदगी जीने के तरीके को आसान बनाने का काम किया जा रहा है. अनावश्यक नियमों के जाल को ख़त्म किया जा रहा है.
अनाज का उत्पादन बढ़ा
लोगों को सस्ती दवाएं मिल रही है. पासपोर्ट अब 2-3 दिन में मिल जाता है. 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी. बिचौलियों की दखलअंदाजी ख़त्म की है. आर्थिक सुधार पर सरकार ईमानदारी से काम कर रही है. जरुरतमंदों की मदद करने की कोशिश की जा रही है और संवेदनशीलता का परिचय दिया जा रहा है. अनाज का उत्पादन बढ़ा है. ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है. किसानों की लागत डेढ़ गुना करने का वादा है. MSP को लेकर सरकार गंभीर है. अरुण जेटली ने बजट के भाषण में गाँव और किसानों की बात की है.
किसानों के लिए बड़े ऐलान
- नयी ग्रामीण बाजार ई- नैम बनाने का ऐलान
- सभी फसलों का समर्थन मूल्य मिलेगा, अबतक कुछ ही फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था.
- आलू टमाटर और प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन
- ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ दिए जायेंगे.
- 42 मेगा फ़ूड पार्क बनाये जायेंगे.
- किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को भी मिलेगा, इसमें मछली पालन वालों को भी लाभ मिलेगा.
- 1290 करोड़ के साथ बांस मिशन का ऐलान
- न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 बढ़ाने का ऐलान
- खेती के लिए 11 लाख करोड़ का कर्ज
- कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी
- सिंचाई के लिए 2600 करोड़ रुपए का फंड
- सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाएगी सरकार
- 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन
- इस साल 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य
- सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ बिजली कनेक्शन
- पीएम आवास योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा आवास
