चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में लगाई जाने वाली मतदाता-सत्यापन पत्र पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा था। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
वीवीपीएटी को कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी-
- चुनाव आयोग ने ईवीएम में लगाई जाने वाली वीवीपीएटी खरीदने के लिए कहा था।
- चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखाई है।
- यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
- इसके साथ ही कैबिनेट ने वीवीपीएटी मशीन खरीदने के लिए चुनाव आयोग को फंड प्रदान करने का फैसला भी किया है।
- देश में कुल 16 लाख ईवीएम मशीनें है।
- ये मशीने लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल की जाती है।
- अब चुनाव आयोग को इतनी ही वीवीपीएटी मशीने चाहिए।
- चुनाव आयोग ने इसके लिए 3174 करोड़ रुपए मांगे है।
- केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के वीवीपीएटी खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
- बता दें कि चुनाव आयोग अगले विधानसभा चुनाव में इन मशीनों का प्रयोग करना चाहती है।
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