सु्प्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढा समिति ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को कहा कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और बीसीसीआई के बीच ‘प्रस्तावित समझौता पत्र’ ‘आदेश का हिस्सा नहीं है’ और जब तक विस्तृत जानकारी नहीं मुहैया करायी जाएगी तब तक भुगतान पर कोई भी निर्देश जारी नहीं किए जा सकते.
बीसीसीआई भुगतान की जानकारी मुहैया कराये-
- सचिव अजय शिर्के ने समिति से निर्देश मांगे थे कि क्या उन्हें ईसीबी से भुगतान के लिए बोल देना चाहिए.
- जवाब में लोढा पैनल ने कहा कि समिति द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये जा सकते हैं.
- जब तक बीसीसीआई द्वारा मामले से संबंधित जानकारी मुहैया नहीं करायी जाती.
- पैनल सचिव गोपाल शंकरनारायण द्वारा लिखे गये ईमेल में बीसीसीआई को सलाह दी गई है.
- बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई, सात और 21 अक्तूबर के निर्देशों को मानने की सलाह दी है.
- लोढा पैनल ने बीसीसीआई को यह भी निर्देश दिया कि वह स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति करने को कहा.
- आठ नवंबर तक आईपीएल की निविदा दिये जाने के संबंध में सभी जरूरी सूचना मांगी.
- समिति ने फिर से बीसीसीआई प्रमुख ठाकुर को ‘बीसीसीआई की ओर से 21 अक्तूबर 2016 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का औपचारिकता से पालन करने के लिये अप्रमाणित हलफनामा’ देने की बात याद दिलायी.
- शिर्के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू सत्र, आईपीएल 2017 के लिये विक्रेताओं की नियुक्ति के लिये निर्देश चाहते थे.
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