डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा का बयान- निजी स्कूलों में मनमानी फीस को लेकर नियमावली तैयार का प्रस्ताव पास, यूपी स्ववित्त पोषित शुल्क निर्धारण विधेयक का प्रस्ताव पास हुआ है, संभावित शुल्क संगठक में वार्षिक शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क, विवरण पुस्तिका, प्रवेश शुल्क होगा, बस सुविधा, बोर्डिंग, मेस, टूर जैसे मद वैकैल्पिक शुल्क में आएंगे, वैकल्पिक शुल्क जबरन नही लिया जा सकता है, अब स्कूल के सेशन से 60 दिन पहले वेब साइट पर सभी खर्चों को प्रदर्शित करना होगा, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक शुल्क ही लिया जा सकता है, साल भर की फीस एक साथ लेने पर पाबंदी, जूते मोज़े, यूनिफार्म किसी निर्धारित दुकान से खरीदने को बाध्य नही किया जा सकता है, 5 साल से पहले यूनिफॉर्म नही बदल सकते हैं, मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति इन मामलों को देखेगी, पेरेंट्स की तरफ से जो शिकायतें मिलीं उसी को दूर करने के लिए ये अध्यादेश बना रहे हैं, निजी स्कूलों को हर साल फीस बढ़ाने पर रोक रहेगी, 7-8 फीसदी से ज्यादा फीस वृद्धि अब नही हो सकती है,निजी स्कूलों के कैम्पस में कामर्शियल एक्टिविटी से मिली आय स्कूल की आय में जोड़ी जाएगी.