मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई। प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में संपन्न कैबिनेट की बैठक में कुल चौदह प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इनमे योगी सरकार ने गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
कैबिनेट बैठक में नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अलावा ई मार्केटिंग के लिए आर्थिक सहायता को मंजूरी मिली है। एक जनपद एक उत्पाद विपणन योजना को शुरू करने का भी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। यूपी में 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश से संबंधित प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा सवर्णों के 10% आरक्षण का 14 जनवरी 2019 से उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने का प्रस्ताव भी प[पास हुआ है।
गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान किया है। राज्य सरकार भी जल्द से जल्द इसका लाभ प्रदेश के सामान्य वर्ग के गरीबों को दिलाना चाहती है। समाज कल्याण विभाग ने सरकारी नौकरियों व सभी तरह की शिक्षण संस्थाओं (अल्पसंख्यक छोड़कर) में प्रवेश में गरीबों को आरक्षण देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसकी मंजूरी मिलने के साथ ही नई नौकरियों व नए सत्र में प्रवेश में इसका फायदा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
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