गाजीपुर: गंगा कटान, 5 घंटे में 5 बीघा किसानों की जमीन समाहित 

गंगा कटान से इन 8 गांवों को बचाने के लिए सपा सरकार में 35 करोड़ की तीन परियोजना प्रस्तावित थी, जो बीजेपी सरकार बनने के बाद उस तीनों परियोजनाओं के लिए 40-40 लाख रुपए का प्रस्ताव आ गया । लेकिन बजट नहीं आ पाया था। फिर उस प्रस्ताव को बीजेपी सरकार ने निरस्त कर दोबारा प्रस्ताव जिला प्रशासन से मांगा गया है। लेकिन बता दे कि जब कटान रोकने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा और जबतब कार्य योजना आएगा तब तक बाढ़ खत्म हो जाएगा और किसानों की कृषियोग्य पूरी भूमि गंगा में समाहित हो चुकी होगी और लोग अपने रिहायशी घर को छोड़ पलायन कर चुके होंगे। गंगा कटान रोकने के लिए इस इलाके में अस्थाई रूप से 70 लाख की योजना बना कर काम कराया गया लेकिन वो कारगर नहीं हुआ और उन कामो को ठेकेदारों द्वारा कराया गया था। लेकिन उन कामों का एक रुपये बजट ठेकेदारों को नहीं मिला। वहीं ग्रामीण अब गंगा मां से राहत देने की गुहार लगा रहे है।

गंगा कटान पर सपा से जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव व सपा सरकार में पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार केवल बोलती है करती कुछ नहीं है। सपा विधायक वीरेंद्र यादव ने कहा कि हमारी सरकार थी तो पुरैना, बड़हरिया, रफीपुर समेत 8 गांव को गंगा कटान से बचाने के लिए 35 करोड़ की परियोजना प्रस्तावित थी लेकिन हमारी सरकार चली गई । लेकिन बीजेपी  की सरकार उन परियोजनाओं को निरस्त कर दिया। ये लोग कोई काम नही कर रहे है। केवल बयानबाजी कर रहे है। बीजेपी देश मे और प्रदेश में सरकार है। बजट का अभाव भी नहीं है। लेकिन गंगा कटान पीड़ित गांवो को बचाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे है। कटान पीड़ितों की जमीन गंगा में समाहित होते जा रहे है। ग्रामीण अब पलायन की स्थिति में आ गए है। वही गंगा कटान के मामले पर सपा सरकार में पर्यटन मंत्री मंत्री रहे ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1381 किलोमीटर में गंगा है गंगा की सफाई के नाम पर लूट मची है काम कुछ भी नही हो रहा है।

सदर विधानसभा के करण्डा इलाके के कटान प्रभावित 8 गांवों को बचाने के संबंध में सदर विधायक संगीत बलवंत ने बताया कि पुरैना, बड़हरिया रफीपुर समेत 8 गांव को कटान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री समेत, प्रमुख सचिव को कई बार पत्र भेज चुकी हूं। यहां तक कि कटान से संबंधित जानकारी जिलाधिकारी को भी बताया है। यही नही कटान के मुद्दे को लेकर 301 के तहत विधान सभा मे भी प्रश्न उठाया था। इस काम को कराने के लिए कार्य योजना जल्द मांगा गया है। जल्द ही कार्ययोजना का प्रस्ताव भेज कर काम कराया जाएगा। ताकि कटान पीड़ितों को राहत मिल सके। वही सपा सरकार में कटान रोकने के लिए  प्रस्तावित तीन योजना को निरस्त करने के बाबत कहा कि प्रदेश सरकार की  कार्ययोजना के बुकलेट में पहली किस्त 40-40 लाख रुपए तीन योजना के आ चुके थे। लेकिन बजट नहीं आये थे। उसके बाद इस योजना को निरस्त कर दिया गया था। वहीं हो रहे कटान की सूचना पर सदर तहसीलदार रमेश मौर्या और अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह पहुचे। जहां गंगा कटान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तात्कालिक क्या व्यवस्था क्या कर सकते है। इस संबंध में एक्सईएन सिचाई विभाग से बात कर उचित समाधान निकाला जाएगा। वैसे तो इस समय कोई काम नहीं हो सकता ।

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