उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था वर्तमान समय में बहुत ही बुरी अवस्था से गुजर रही है, प्रदेश में पुलिस और लॉ एंड आर्डर के खौफ से जुदा बदमाश खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं। सूबे में आपराधिक मामले में अपनी जगह हैं लेकिन प्रशासन भी अपने स्तर पर बड़ी लापरवाहियों को अंजाम दे रहा है। उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामलों की कई फाइलें गायब(74 files missing) हो गयी हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से जवाब माँगा है।

उत्तर प्रदेश में गायब हुई आपराधिक मामलों की 74 फाइलें(74 files missing):

  • यूपी में प्रशासन बढ़ते अपराध को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया है,
  • वहीँ प्रदेश में आपराधिक मामलों की फाइलें भी सुरक्षित नहीं रह गयी है।
  • उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामलों की करीब 74 फाइलें गायब हो गयी है।
  • जिसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है।
  • देश की सर्वोच्च अदालत उत्तर प्रदेश प्रशासन के इस गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से नाराज है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से माँगा जवाब(74 files missing):

  • यूपी में आपराधिक मामलों की करीब 74 फाइलें गायब हो गयी हैं।
  • जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब माँगा है।
  • ज्ञात हो कि, सुप्रीम कोर्ट इस लापरवाही पर बुरी तरह से नाराज़ हुआ है।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने(74 files missing):

  • यूपी में 74 फाइलों के गायब होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो गया है।
  • इसके साथ ही सरकार ने राज्य सरकार से पूछा है कि, हर केस का रिकॉर्ड दो।
  • SC ने आगे कहा कि, सरकार जवाब दे कि, किस अधिकारी की कस्टडी में फाइलें गायब हुईं।

कोई कितना भी ताकतवर हो कार्रवाई करें(74 files missing):

  • 74 फाइलें गायब होने के मामले में SC बेहद ही कठोर कार्रवाई के लिए तैयार है।
  • SC ने योगी सरकार को आदेश दिया है।
  • जिसमें कहा गया है कि, कोई कितना भी ताकतवर हो मामले में कार्रवाई करें।
  • SC ने आगे कहा कि, कोई कितना भी ताकतवर हो उसे बख्शा न जाये।

सीबीआई को बनाया गया पक्षकार(74 files missing):

  • SC ने 74 फाइलें गायब होने के मामले में सीबीआई को पक्षकार बनाया है।
  • मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को की जाएगी।

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