जीएसटी की तर्ज पर उच्च शिक्षा के लिए बने काउंसिल

पूरे वर्ष का खींचा खाका

• आशीष चौहान रविवार को लखनऊ स्थित गन्ना संस्थान में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
• उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए नई शिक्षा नीति लाने जा रही है।
• लेकिन अब तक उसे आ जाना चाहिए इसमें देरी ठीक नहीं है।
• उन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था और समाजिक विषयों को लेकर हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत सारे विषय तय किये गये हैं।
• जिसके लिए हमने पूरे वर्ष का खाका खींचा है।
• छात्र अनुपात के आधार पर सर्वसुविधायुक्त छात्रावास एवं महंगाई सूचकांक के आधार पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
• जनजतीय महानायकों पर विवि में संगोष्ठी सेमिनार एवं जन्मतिथियों में उत्सव आयोजित किये जाए।

महापुरूषों के इतिहास को पाठ्यक्रम से जोड़ाना जरूरी

• आशीष ने बताया कि वन आधारित उद्योगों के विस्तार एवं विकास हेतु विशेष नीतियों बनायी जानी चाहिए।
• आर्थिक सशक्तिकरण हेतु विशेष उजागार उन्मुखी नीतियां बनाई जानी चाहिए।
• महापुरूषों के इतिहास को पाठ्यक्रम से जोड़ा जाना जरूरी है।
• चौहान ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है, हमारे जो निर्णय हुए हैं।
• उनके प्रस्तावों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के पास लेकर जायेगें।
• शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है।
• राज्य और केन्द्रीय विवि में शिक्षकों को भरे जाने की जरूरत है।
• शिक्षा के हर विषय को समय-समय पर परिषद बात उठाती रही है।
• वर्तमान में शिक्षा में एकेडमिक मोबलिटी जरूरी है।
• आईईटी और आईआईएम में सभी जगह के शिक्षकों बुलाया जाना चाहिए।

किसी भी कीमत पर बार्दाश्त नहीं किया जायेगा

• देश विरोधी शक्तियों को देश से बाहर निकालने के लिए असम के एनआरसी जैसा महत्वपूर्ण कानून बनाए व नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए।
• साथ विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केन्द्र की स्थापना किये जाने कि जरूरत है ताकि देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ाया जा सके।
• प्रांत मंत्री रमन सिंह ने कहा कि अभी भी निजी स्कूलों में अवैध फीस वसूली जा रही है।
• इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा इसे रोका जाना अनिवार्य है।
• साथ ही सेवा निवृत्त शिक्षकों अगर नौकरी पर रखा गया तो परिषद इसके खिलाफ जमकर विरोध करेगी।
• उन्होंने बताया कि इस बारे में प्रदेश सरकार को अवगत कराया जा चुका है।
• अगर ऐसा निर्णय सरकार लाती है तो यह नवयुवकों के साथ कुठाराघात है जो किसी भी कीमत पर बार्दाश्त नहीं किया जायेगा।