आल इण्डिया गवर्नमेन्ट ड्राइवर फेडरेशन के आहवान उत्तर प्रदेश राजकीय वाहन चालक महासंघ ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को शामिल करते हुए 18 जनवरी को राजधानी लखनऊ में शान्ति मार्च सुबह 11 बजे शहीद स्मारक से शुरू होगा। इसके उपरान्त ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस शान्ति मार्च में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के चालक शतप्रतिशत भागीदारी दर्ज करायेगें। यह जानकारी आल इण्डिया गवर्नमेन्ट ड्राइवर फेडरेशन के सलाहकार प्रमोद कुमार नेगी ने आज यहां पत्रकारों को दी।
सिंचाई विभाग चालक संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार नेगी, उपाध्यक्ष शकील अहमद और महामंत्री सुनील कुमार यादव बताया कि आल इण्डिया गवर्नमेन्ट ड्राइवर फेडरेशन के आहवान पर उत्तर प्रदेश राजकीय वाहन चालक महासंध ने अपनी मांगों को शामिल कर लिया है। इनमें देश भर के गवर्नमेन्ट वाहन चालकों को एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन, उ.प्र. राजकीय वाहन चालकों को मौलिक नियुक्ति का ग्रेड वेतन 1900 के स्थान पर 2000 रूपये, उत्तराखण्ड सरकार की भांति राजकीय वाहन चालकों की प्रतिशत व्यवस्था को समाप्त करने, स्टाॅफ कार चालक पदोन्नति स्कीम से अनुपात हटाया जाय। चालकों के रिक्त पदो पर भर्ती की जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। सरकारी गाड़ी का बीमा कराया जाए। सरकारी गाड़ी सफाई का भत्ता चालक को दिया जाए।
चालक पद पर भर्ती नियम में संशोधन किया जाए। सरकारी वाहन का दुरूप्रयोग करना बंद किया जाय। निजी गाड़ियों को टैक्सी में चलाना बंद किया जाए। चालकों के भत्ते एवं समयोपरि भत्ते की बढ़ोत्तरी के अनुसार किया जाए। फेडरेशन कार्यालय के लिए कार्यालय या प्लाट का आवंटन नई दिल्ली में किया जाए। उन्हांने कहा कि सिंचाई विभगा चालक संघ ने जनपद अध्ययक्षों एवं मंत्रियों को जनपद स्तर पर कार्यरत राजकीय वाहन चालकों से आहवान किया कि वे जनपद मुख्यालय पर शान्ति मार्च निकाल कर ज्ञापन सौंपगे और इस शान्ति आन्दोलन में अपनी पूर्ण भागीदारी दर्ज कराएंगे। फिलहाल अभी तक इस शांति मार्च की प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है।
