उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के पहले मानसून सत्र की शुरुआत बीते 11 जुलाई से की गयी थी, जिसके बाद सत्र के पहले दिन ही योगी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया था। जिसके बाद से विधानसभा में मानसून सत्र(assembly monsoon session) की कार्यवाही जारी है, इसी क्रम में सोमवार को सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी।

शुरू होते ही कल तक के लिए स्थगित होगी विधानसभा(assembly monsoon session):

  • 17वीं विधानसभा के पहले मानसून सत्र की शुरुआत 11 जुलाई से हुई थी।
  • जिसके बाद से अभी तक सदन की कार्यवाही में बजट पर चर्चा की जा रही है।
  • इसी क्रम में सोमवार को सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी।
  • लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन को स्थगित कर दिया जायेगा।
  • सदन में विधानसभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित विधायक मथुरा पाल के निधन की सूचना देंगे।
  • सूचना के बाद सदन को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।

विपक्षी दलों ने पहले ही कर रखा है बहिष्कार(assembly monsoon session):

  • यूपी विधानसभा में सोमवार से मानसून सत्र की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाना था।
  • लेकिन विधायक मथुरा पाल के निधन के चलते विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार को आगे बढ़ाई जाएगी।
  • वहीँ गौरतलब है कि, विपक्षी दलों ने पहले ही सदन का बहिष्कार कर रखा है।

विधानसभा में पेश हो रहे हैं विभागीय बजट(assembly monsoon session):

  • यूपी विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को शोक समाचार के बाद स्थगित कर दी जाएगी।
  • जिसके तहत सदन में बाकी बचे विभागों के बजट मंगलवार से पेश किये जायेंगे।
  • गौरतलब है कि, विधानसभा में बजट के बाद विभागों के बजट पेश किये जा रहे हैं।
  • गुरुवार को योगी सरकार द्वारा औद्योगिक विभाग का बजट पेश किया गया था।

औद्योगिक विभाग का बजट 2828 करोड़ रुपये(assembly monsoon session):

    • यह बजट योगी सरकार के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने पेश किया गया था।
    • सदन में विपक्ष की गैर-मौजूदगी में औद्योगिक विकास का बजट पेश हुआ था।
    • जिसके बाद कृषि विभाग का बजट पेश किया गया था।
    • औद्योगिक विकास योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 20 करोड़ का बजट दिया गया था।
    • साथ ही बजट में सिंगल विंडो सिस्टम के लिए 10 करोड़ का बजट भी पेश किया गया था।
    • बिज़नस पोर्टल के लिए 5 करोड़ का बजट पास किया गया था।
    • इसके साथ ही पूरे विभाग का कुल बजट 2828 करोड़ का रखा गया था।

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