केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यानाथ के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार समाज के सभी वर्गों को आधुनिक शिक्षा दिलाने के लिए लगातार सराहनीय प्रयास कर रही है।
केंद्र सरकार ने पहली बार अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में गुरुकुल की तर्ज पर आवासीय विद्यालय स्थापित किए
प्रदेश प्रवक्ता डॉ चन्द्रमोहन प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूलमंत्र के साथ भाजपा की केंद्र सरकार ने पहली बार अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में गुरुकुल की तर्ज पर आवासीय विद्यालय स्थापित किए हैं।
इसी क्रम में इन इलाकों में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोलने की तैयारी है।
मुस्लिम समुदाय की बेटियों का स्कूलों में ड्राप आउट सबसे ज्यादा है।
भाजपा सरकार इस स्थिति दूर करने के लिए प्राथमिकता के तौर पर काम कर रही है।
प्रदेश के मदरसे होंगे आधुनिकीकरण
डॉ चन्द्रमोहन ने कहा कि गुरुवार को लखनऊ में उत्तर क्षेत्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रियों और अधिकारियों की समन्वय बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मदरसों के आधुनिकीकरण की बात कही थी।
मदरसों में होंगी एनसीआरटी की किताबों से पढा़ई
प्रदेश में पहली बार भाजपा सरकार ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने का प्रयास शुरू किया है।
दूसरे स्कूलों से कदमताल मिलाते हुए मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई कराने की कवायद चल रही है।
अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को निखारने और उन्हें एक मंच दिलाने के लिए इनका प्रधानमंत्री स्किल डेवलेपमेंट योजना में पंजीकरण किया जा रहा है।
अल्पसंख्यक वर्ग के सम्मान और उनके उत्थान के लिए भाजपा सरकार सभी जरूरी उपाय कर रही है।
वहीं, बीते दिनों प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा
कि प्रदेश में पिछले वर्ष लोगों ने कुल 2.46 लाख शिकायतें दर्ज कराई थी।
जिनमें 69 फीसदी 1.69 लाख शिकायतें निस्तारित की गईं।
ये आंकड़े जाहिर करते हैं कि भाजपा सरकार किस तरह से जनता की उम्मीदों पर उतरने का प्रयत्न कर रही हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभालते ही सभी अधिकारियों को जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के आदेश दिये थे। प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ।
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जनता की समस्याएं निस्तारित करने में लापरवाह साबित हुए अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत निस्तारण की गति और तेज करने के लिए अधिकारियों की एक टीम भी बनाई गई है।