उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार 11 जुलाई से 17वीं विधानसभा के मानसून सत्र का आयोजन किया था, जिसके तहत यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाहीकी गयी। विधानसभा की कार्यवाही अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में हुई। कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दोनों उप-मुख्यमंत्रियों के साथ सदन में मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी के सदन के संबोधन के बाद योगी सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने योगी सरकार का पहला बजट(budget 2017) पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि, सरकार का उद्देश्य अगले पांच साल में प्रदेश की विकास दर को 10 फ़ीसदी तक करना है।
वित्तीय वर्ष 2017-18 का कुल बजट: 3.84 लाख करोड़
किसानों को 36 हजार करोड़ का तोहफा(budget 2017):
- 17वीं विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन योगी सरकार अपना पहला बजट पेश कर चुकी है।
- यह बजट वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए तैयार किया गया है।
- योगी सरकार ने महज 8 महीनों के लिए भारी-भरकम 3 लाख 84 हजार करोड़ का बजट पेश किया है।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बजट में किसानों का ख्याल रखा है।
- प्रेस कांफ्रेंस में भी मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि, यह बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों और बेरोजगारों के लिए है।
- इसके साथ ही सरकार के बजट में किसानों को 36 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी के लिए आवंटित किये गए हैं।
- गौरतलब है कि, योगी सरकार सूबे के लघु और सीमान्त किसानों को कर्जमाफी का ऐलान कर चुकी है।
चीनी मिलों को मजबूत कर गन्ना किसानों को राहत की कोशिश(budget 2017):
- बजट में आगे गन्ना किसानों और गन्ना उद्योगों से जुड़े लोगों के लिए राहत की कोशिश की गयी है।
- राज्य सरकार ने चीनी मिल सठियांव के लिए 33 करोड़ 35 लाख के बजट की घोषणा की है।
- रमाला सहकारी चीनी मिल के लिए 84 करोड़ का बजट सरकार ने प्रस्तावित किया है।
- गन्ना किसानों की उपज को बाजार तक आसानी से पहुंचाने के लिए सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए 200 करोड़,
- और मेंटीनेंस के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
भूमि की गुणवत्ता और कृषि मजदूरों का भी ख्याल(budget 2017):
- राज्य सरकार ने अपने बजट में किसानों के साथ ही कई अन्य प्रस्तावों के लिए भी बजट दिया है जिनसे किसान प्रभावित होता है।
- जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर और जल भराव वाले क्षेत्रों को सुधारने,
- कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार एवं आजीविका उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- यह व्यवस्था सरकार ने ‘पं० दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना’ के तहत की है।
वर्मी कम्पोस्ट की उपलब्धता की व्यवस्था(budget 2017):
- राज्य सरकार ने फसलों की उपज बढ़ाने के उपायों को भी बजट में शामिल किया गया है।
- जिसके तहत फसलों की उपज बढ़ाने के लिए वर्मी कम्पोस्ट की उपलब्धता बढ़ाए जाने की बात कही है।
- साथ ही बजट में इसके लिए 19 करोड़ 56 लाख रुपये की व्यवस्था भी की गयी है।
सिंचाई(budget 2017):
- राज्य सरकार ने बजट में अतिमहत्वपूर्ण सिंचाई को लेकर भी व्यवस्था की है।
- जिसके तहत अतिदोहित, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर की बात कही गयी है।
- सरकार ने बजट में स्प्रिंकलर के लिए 10 करोड़ 41 लाख रुपये की व्यवस्था की है।
- इसके साथ ही सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन पर भी जोर देने की कोशिश की है।
- जिसके तहत सोलर फोटोवोल्टेइक इरीगेशन पंप की स्थापना योजना के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
कृषि के लिए अनुसन्धान सेंटर(budget 2017):
- योगी सरकार ने अपने बजट में किसानों की लगभग हर सुविधा का ख्याल रखा है।
- सरकार कृषि कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अनुसन्धान के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की स्थापना करेगी।
- जिसके लिए सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- यह सेंटर कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बाँदा एवं इलाहाबाद में बनाये जायेंगे।
गन्ना किसानों के लिए प्रदेश में बनेगी 2 नई चीनी मिलें(budget 2017):
- राज्य सरकार द्वारा चीनी मिलों और उद्योगों के पुनरुद्धार की भी शुरूआत की है।
- प्रदेश की बंद सहकारी चीनी मिल पिपराईच के स्थान पर 3 हजार 500 ‘टन आॅफ केन पर डे’ (टीसीडी) क्षमता की नई चीनी मिल,
- जिसे 5 हजार टीसीडी तक विस्तारित किया जा सकेगा।
- साथ ही को-जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए 273 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- सहकारी चीनी मिल मुंडेरवा के स्थान पर 5 हजार (टीसीडी) क्षमता की नई चीनी मिल का निर्माण किया जायेगा।
- जिसे 7 हजार 500 टीसीडी तक विस्तारित किया जा सकेगा।
- साथ ही को-जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
किसानों की आय बढ़ाने के उपाय(budget 2017):
- सरकार ने लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकर शाकभाजी उत्पादन एवं प्रबंधन की बात कही है।
- जिसके लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना(budget 2017):
- राज्य सरकार सूबे में भारत सरकार के सहयोग से नए कृषि विज्ञान केन्द्रों को खोलेगी।
- वित्त मंत्री के अनुसार, सरकार 20 जनपदों में 20 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों को खोलेगी।