एथेनॉल में मिलाने के लिए खरीदे जाने वाले पेट्रोल से वैट समाप्त करने के प्रस्ताव पर लगेगी मुहर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में एथेनॉल में मिलाने के लिए खरीदे जाने वाले पेट्रोल से वैट समाप्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर विचार कर ग्रामीण पंचायतों व स्थानीय निकायों को राज्य के हिस्से से धनराशि आवंटन सिद्घांत को मंजूरी देने के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।
- प्रदेश में वैट अधिनियम के तहत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री पर दोहरी कर व्यवस्था लागू है।
- रिफाइनरी से पेट्रोल वितरण की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को मिलती है।
- वह पेट्रोल खरीदने वाली कंपनियों को पेट्रोल देते समय 14.41 रुपये टैक्स वसूल करती है।
इससे किसानों के एथेनॉल को मिलने लगेगा बाजार
पेट्रोल खरीदने वाली कंपनी यदि इस पेट्रोल में एथेनॉल मिलाती है तो उसे दोबारा इतना ही टैक्स देने की व्यवस्था है। इससे एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का कारोबार नहीं हो पा रहा था। किसानों का एथेनॉल भी नहीं बिक पा रहा था। सरकार ने एथेनॉल मिलाने के लिए खरीदे जाने वाले पेट्रोल से वैट खत्म करने और एथेनॉल मिलाने पर उतना ही टैक्स वसूलने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी आनंद मिश्रा की अध्यक्षता में पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन किया था। कैबिनेट इस रिपोर्ट पर विचार कर निकायों व पंचायतों को राज्य वित्त को दिए जाने वाली हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर फैसला कर सकती है।
- आयोग अपनी संस्तुतियां सरकार को सौंप चुका है।
- इससे कंपनियों को दोहरा टैक्स नहीं पड़ेगा देना।
- किसानों के एथेनॉल को मिलने लगेगा बाजार।
नदियों में मछली पकड़ने के लिए पट्टा का अधिकार देने की मिल सकती है मंजूरी
कैबिनेट यह भी तय करेगी कि नए फॉर्मूले के हिसाब से राज्य वित्त के अंश का वितरण किस वर्ष तक किया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मियों को अभी छठे वेतनमान का लाभ मिलता है। सरकार सातवें वेतन आयोग के क्रम में गठित राज्य वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। राज्य योजना आयोग के राजपत्रित अधिकारियों की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है।
- नदियों में मछली पकड़ने के लिए पट्टा का अधिकार देने की प्रदेश में कोई नीति नहीं है।
- राजस्व विभाग ने इसके लिए नीति बनाई है।
- इसे भी मंजूरी मिल सकती है।
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